Feedback

'कर्मचारियों के साथ बड़ा धोखा है UPS', यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जरिए संजय सिंह का सरकार पर निशाना

AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि हर महीने 10 प्रतिशत पेंशन के नाम पर कटेगा और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी. लास्ट के 12 महीनों का औसत निकालकर 6 महीने की तनख्वाह दे दी जाएगी. कुल मिलाकर यह NPS से भी ज्यादा बेकार योजना है. देश के कर्मचारियों के साथ मोदी सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है.

संजय सिंह (फोटो- SanjayAzadSln)

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया है. इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है. इस नई पेंशन योजना को खराब बताते हुए विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम तो नई पेंशन योजना (OPS) से भी ज्यादा खराब है. यह देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है. इस पेंशन योजना से देश के अर्ध सैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया गया है. वो इस दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी सर्विस 25 साल की होती ही नहीं है.

AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि हर महीने 10 प्रतिशत पेंशन के नाम पर कटेगा और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी. लास्ट के 12 महीनों का औसत निकालकर 6 महीने की तनख्वाह दे दी जाएगी. कुल मिलाकर यह NPS से भी ज्यादा बेकार योजना है. देश के कर्मचारियों के साथ मोदी सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है. संजय सिंह ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए.

UPS, NPS से भी बड़ा धोखा हैं, इस स्कीम में अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं मिलेगी। देश के लाखों कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे सरकार। pic.twitter.com/EqQsUaT9P8
— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) August 25, 2024

ANI के मुताबिक दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर कहा कि यह साबित हो गया है कि सभी पार्टियां और विपक्षी दल जो कह रहे थे वह सही था. केंद्र सरकार खुद केंद्रीय कर्मचारियों का दमन कर रही थी, जिस तरह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया, उससे भाजपा को थोड़ी अक्ल आ गई है और मुझे लगता है कि वे (भाजपा) बहुत जल्द अपने अन्य फैसले वापस ले लेंगे.

शिवसेना (यूबीटी) नेता आनंद दुबे ने यूपीएस को लेकर कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर केंद्र सरकार ने साबित कर दिया है कि पिछले कुछ महीनों से विपक्ष द्वारा पेंशन स्कीम की मांग के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा. इस बार भाजपा को केवल 240 सीटें मिलीं, इसलिए उन्हें पता है कि उन्हें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ योजना लानी ही पड़ेगी.साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सरकार इस योजना को पहले भी ला सकती थी.