संसद बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत आज, मणिपुर-वक्फ संशोधन सहित कई मुद्दों पर हंगामे के आसार
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है. इस सत्र में सरकार का फोकस वक्फ संशोधन विधेयक पारित करने, बजटीय प्रक्रिया पूरी करने और अनुदान मांगों के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त करने पर होने के आसार हैं. वहीं, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है.
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संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज (10 मार्च) शुरू हो रहा है. बजट सत्र के इस दूसरे चरण में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर तीखी बहस हो सकती है. आज विपक्ष मणिपुर हिंसा, ट्रंप प्रशासन के साथ भारत के संबंध और मतदाता सूचियों में कथित हेरफेर जैसे मुद्दों पर संसद में हंगामा कर सकता है.
इस सत्र में केंद्र सरकार का फोकस वक्फ संशोधन विधेयक पारित करने, बजटीय प्रक्रिया पूरी करने और अनुदान मांगों के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त करने पर होने के आसार हैं. इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मणिपुर का बजट भी पेश करेंगी. बता दें कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है.
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वक्फ विधेयक पारित कराने पर फोकस
इस बार के सत्र में सरकार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दी पारित कराना पहली प्राथमिकता होगी. बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में संपन्न इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा था कि सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दी पारित कराने की इच्छुक है, क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय के कई मुद्दों का हल होगा.
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वोटर ID को लेकर क्या है विपक्ष का आरोप
विपक्ष ने कहा है कि वह डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) संख्या के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है. बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाने में मुख्य भूमिका निभाई है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वह अगले तीन महीनों के अंदर सुधारात्मक कदम उठाएगा. हालांकि, चुनाव आयोग ने टीएमसी के इस दावे को खारिज कर दिया था कि अन्य राज्यों के मतदाताओं को पश्चिम बंगाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए मतदाता सूचियों में हेरफेर किया गया था.
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चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट किया कि कुछ मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र क्रमांक समान हो सकते हैं, लेकिन डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र जैसे अन्य जानकारी अलग-अलग होंगे.टीएमसी के नेता सोमवार को चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे और उन्होंने बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाने के लिए कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना-यूबीटी समेत अन्य विपक्षी दलों को भी एकजुट किया है.
ट्रंप की धमकियों का मुद्दा उठाए विपक्ष
वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेता वक्फ विधेयक का संयुक्त रूप से विरोध करने के लिए विचार-विमर्श करेंगे.कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का मुद्दा उठाती रहेगी और आरोप लगाएगी कि चुनाव अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह गए हैं और इसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान ट्रंप की रेसिप्रोकल-टैरिफ की धमकियों का मुद्दा उठाएगी और इन धमकियों से निपटने के लिए द्विदलीय सामूहिक संकल्प का आह्वान किया. बता दें कि संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चला था और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा.
