'क्या कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय को जमानत दे दूं?' इस वजह से CBI वकील से नाराज हुईं जज

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में शहर की एक अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान सीबीआई के जांच अधिकारी की अनुपस्थिति और एजेंसी के वकील के आने में हुई 40 मिनट की देरी पर अदालत ने सवाल उठाया और कहा कि क्या उसे मुख्य आरोपी को ज़मानत दे दें?

अदालत ने एजेंसी को जमकर फटकार लगाई और कहा कि यह उसके "सुस्त रवैये" को दर्शाता है. जैसे ही कार्यवाही शाम 4.20 बजे शुरू हुई, बचाव पक्ष की वकील कविता सरकार ने अपनी दलीलें शुरू कीं. इस दौरान जज ने देखा कि सीबीआई के वकील दीपक पोरिया वहां मौजूद नहीं हैं. इस लेकर जज बहुत नाराज हुईं.

सीबीआई के रवैये से जज नाराज

सम्बंधित ख़बरें

कोलकाता कांड: दिल्ली आएंगे पीड़िता के माता-पिता, राष्ट्रपति-PM से मांगा मिलने का समय 

डेथ सर्टिफिकेट के लिए दर-दर भटक रहा कोलकाता रेप-मर्डर कांड की पीड़िता का परिवार 

कोलकाता में 7 महीने की बच्ची से रेप के दोषी को फांसी, कोर्ट ने महज 76 दिन में सुनाई सजा 

RG Kar केस: RSS चीफ से मिले पीड़िता के माता-पिता, रविवार को करेंगे धरना-प्रदर्शन 

कोलकाता कांडः दोषी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की अपील खारिज, CBI की याचिका स्वीकार 

सीबीआई के जांच अधिकारी की अनुपस्थिति और अभियोक्ता की सुस्ती से नाराज मजिस्ट्रेट ने कहा, "क्या मैं संजय रॉय को जमानत दे दूं? यह सीबीआई की ओर से बेहद सुस्त रवैये को दर्शाता है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है." सीबीआई वकील आखिरकार कोर्ट में 40 मिनट देरी से पहुंचे. सुनवाई के दौरान, अदालत ने मुख्य आरोपी संजय रॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसे 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था.

यह भी पढ़ें: कोलकाता कांड: 'मैंने नहीं की हत्या, फंसाया गया, सेमिनार हॉल में डेड बॉडी देखकर...', पॉलीग्राफ टेस्ट में साफ-साफ मुकर गया संजय रॉय

आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

अदालत ने आरोपी को 20 सितंबर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया. आपको बता दें कि सीबीआई ने 25 अगस्त में प्रेसिडेंसी जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था. इसके अतिरिक्त, सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला भी दर्ज किया था.  मामले की शुरुआत में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच की गई थी, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया था.

जांच को ट्रांसफर करने का हाईकोर्ट का निर्णय आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर आधारित था, जिन्होंने प्रिंसिपल के रूप में घोष के कार्यकाल के दौरान वित्तीय कदाचार का आरोप लगाया था.

यह भी पढ़ें: 'मां मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, बस मुझे...', बिटिया की वो अधूरी ख्वाहिश और कोलकाता कांड की पीड़िता की मां का दर्द