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केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों पर लगेंगे सोलर पैनल, कैबिनेट से PM सूर्योदय योजना को मिली मंजूरी

भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के तहत तीन सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी गई है. अगले 100 दिनों के भीतर तीनों इकाइयों का निर्माण शुरू हो जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्योदय योजना को मंजूरी दे दी है.

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पीएम सर्वोदय योजना को मंजूरी मिल गई है
पीएम सर्वोदय योजना को मंजूरी मिल गई है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के तहत तीन सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी गई है. अगले 100 दिनों के भीतर तीनों इकाइयों का निर्माण शुरू हो जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्योदय योजना को मंजूरी दे दी है. 

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पीएम सूर्योदय योजना के तहत कैबिनेट ने सोलर रूफटॉप योजना को भी मंजूरी दी है. इसके तहत केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रेस कांफ्रेंस की. इसमें उन्होंने बताया कि कैबिनेट से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को मंजूरी मिल गई है. योजना के लिए 75,020 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है. 

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 45 गीगा वॉट बिजली का उत्पादन होगा. बिजली योदना में सरकार 60 फीसदी की सब्सिडी देगी. आवेदन करने के लिए नेशनल पोर्टल शुरू किया गया है. योजना के तहत केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे. 2025 तक सभी दफ्तरों की छतों पर सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे. इसके अलावा 24,420 करोड़ की NKP फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी गई है. साथ ही सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन को भी मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है.

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दो गुजरात तो एक असम में लगेगी सेमीकंडक्टर यूनिट

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने भारत में तीन सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने को हरी झंडी दे दी है. उन्होंने कहा कि अगले 100 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. उन्होंने बताया कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट, पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प के साथ गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री स्थापित करेगी. 27,000 करोड़ रुपये की एक और परियोजना असम के मोरीगांव में टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी. सीजी पावर, जापान के रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प और थाईलैंड के स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साझेदारी में गुजरात में एक सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करेगी. 

अंतरिम बजट में सूर्योदय योजना का किया था ऐलान

बता दें कि 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम सूर्योदय योजना का ऐलान किया था. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना को लॉन्च भी कर दिया है. इसमें लाभार्थियों को 300 यूनिट फ्री बिजली तो मिलती ही है और इसके साथ ही सब्सिडी का लाभ भी मिलता है. अब इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है.

1 करोड़ घरों को रोशन करने का लक्ष्य

PM Suryoday Yojana के तहत घरों में पावर सप्लाई और अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे. सरकार के मुताबिक, मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य एक करोड़ घरों को रोशन करना है और इसके तहत हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना है. इस योजना में घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इस पर आने वाली लागत के बोझ को कम करने के मद्देनजर सरकार इस स्कीम में आवेदन करने वाले लोंगों के खाते में सब्सिडी भी भेजेगी, जो कि मीटर क्षमता के हिसाब से तय की गई है. 

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पीएम सूर्य घर में इतनी सब्सिडी

300 यूनिट फ्री बिजली देने वाली इस सरकारी स्कीम में सरकार सौर पैनल स्थापित करने के लिए जो सब्सिडी देगी. उसके मुताबिक अगर आप अपने घर में 2kW का रूफटॉप सोलर लगवाना चाहते हैं, तो वेबसाइट पर मौजूद कैलकुलेटर के हिसाब से इसके लिए कुल प्रोजेक्ट कोस्ट 47000 रुपये होगा. लेकिन इसपर सरकार की ओर से 18000 रुपये सब्सिडी मिलेगी. इस तरह से ग्राहक को रूफटॉप सोलर लगवाने के लिए 29000 रुपये का भुगतान करना होगा.

नियम के मुताबिक इसके लिए 130 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए. 47000 रुपये की लागत से तैयार सोलर प्लांट से हर रोज 4.32 Kwh/day बिजली पैदा होगी, जो सालाना 1576 kWh/Year बैठती है. इससे ग्राहक को रोजाना 12.96 रुपये की बचत होगी, और सालभर 4730 रुपये की बचत होगी.

अगर आपका रूफटॉप एरिया 700 स्कॉयर फीट है, तो फिर 3 किलोवाट के पैनल के लिए आपको आवेदन करना होगा और इस क्षमता का मीटर और सोलर पैनल लगवाने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपये होगा. वहीं सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी की राशि बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगी. यानी आपको इसके लिए जेब से सिर्फ 50,000 रुपये खर्च करने होंगे. इससे ज्यादा क्षमता के मीटर पर अधिकतम सब्सिडी की रकम 78,000 रुपये तक है. 

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