खेल मंत्रालय ने 8 साल बाद किया संशोधन, खिलाड़ियों के Fooding-lodging के मानकों को 66% तक बढ़ाया

युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS) ने भारतीय एथलीटों और टीम के अधिकारियों के लिए रहने और खाने के खर्च की ऊपरी सीमा को 66% तक बढ़ा दिया है. यह बढ़ोतरी मंत्रालय के राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) की सहायता योजना के तहत केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले एथलीटों और अधिकारियों के लिए है.

नए संशोधित मानदंड के तहत, विदेश में अनुमोदित प्रतियोगिताओं (विदेशी एक्सपोजर) के लिए यात्रा करने वाले एथलीट और सहायक कर्मचारी अब प्रति दिन 250 अमरीकी डालर के हकदार होंगे. पहले यह फंड प्रति दिन 150 अमरीकी डालर के मुताबिक था. इसके अनुसार संशोधन के बाद हुई बढ़ोतरी पहले के मानदंड से 66% अधिक है.

नवंबर 2015 में तय किए गए थे मानदंड
एनएसएफ के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया है, जिसमें मंत्रालय की ओर से कहा गया कि प्रतियोगिताओं की स्थानीय आयोजन समिति (एलओसी) द्वारा निर्धारित बोर्डिंग और लॉजिंग की दरें प्रति दिन 150 अमेरिकी डॉलर की मौजूदा सीमा से अधिक हैं. बोर्डिंग और लॉजिंग के ये मानदंड नवंबर 2015 में तय किए गए थे और इसमें संशोधन हुए आठ साल हो चुके हैं.

सम्बंधित ख़बरें

खेल मंत्री और पहलवानों के बीच किन बातों पर बनी सहमति 

'15 जून तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी', अनुराग ठाकुर ने किया दावा 

बड़ी खबरें: खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बजरंग-साक्षी की मुलाकात 

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद क्या बोले बजरंग पुनिया? 

'दिल्ली के कब होगा CM का शपथ ग्रहण?' देखें अनुराग ठाकुर का जवाब 

खिलाड़ियों को मिलेगी बेहतर सुविधा
बोर्डिंग और लॉजिंग की सीमा में वृद्धि के साथ, एनएसएफ विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा और देश का प्रतिनिधित्व करते समय एथलीटों के लिए बेहतर आवास की व्यवस्था करने में सक्षम होंगे. इसके अलावा, हाल के रुझानों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की स्थानीय आयोजन समितियां (LOC) भाग लेने वाली टीमों को केवल बोर्डिंग और लॉजिंग के बजाय एक पूर्ण आतिथ्य पैकेज की पेशकश कर रही हैं, जैसा कि पहले होता था.

पैकेज मे ये सुविधाएं हैं शामिल
पैकेज में बोर्डिंग, लॉजिंग, स्थानीय परिवहन और कुछ अवसरों पर प्रवेश शुल्क भी शामिल है. पैकेज की कुल लागत प्रति व्यक्ति प्रति दिन 150 अमरीकी डालर से बहुत अधिक है. इन विचारों ने 2015 में तय किए गए बोर्डिंग और लॉजिंग मानदंडों की समीक्षा को जरूरी बना दिया है.