'सुप्रीम कोर्ट को 'टूल' के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं भारत विरोधी ताकतें', BBC डॉक्यूमेंट्री पर RSS की पत्रिका
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र को शीर्ष अदालत के नोटिस का हवाला देते हुए संपादकीय में आरोप लगाया गया, "सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल भारत के विरोधियों द्वारा अपने रास्ते साफ करने के प्रयासों में एक टूल के रूप में किया जा रहा है."
Advertisement
X
गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के सोशल मीडिया लिंक को ब्लॉक करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. इसको लेकर आरएसएस से जुड़ी साप्ताहिक पत्रिका 'पाञ्चजन्य' ने शीर्ष अदालत की आलोचना की है. पत्रिका में कहा गया है कि देश विरोधी ताकतों द्वारा सुप्रीम कोर्ट को 'टूल' के रूप में उपयोग किया जा रहा है.
Advertisement
साप्ताहिक पत्रिका के नवीनतम अंक के संपादकीय में कहा गया है कि मानव अधिकारों के नाम पर आतंकवादियों को बचाने, पर्यावरण के नाम पर भारत के विकास में बाधा बनाने के बाद, अब यह कोशिश की जा रही है कि देश विरोधी ताकतों को भारत में उसके खिलाफ ही प्रचार करने का अधिकार हो.
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र को शीर्ष अदालत के नोटिस का हवाला देते हुए संपादकीय में आरोप लगाया गया, "सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल भारत के विरोधियों द्वारा अपने रास्ते साफ करने के प्रयासों में एक टूल के रूप में किया जा रहा है."
सम्बंधित ख़बरें
भारत को बदनाम करने की साजिश
संपादकीय में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट टेक्सपेयर्स के पैसों पर चलता है और देश के लिए भारतीय कानून के अनुसार काम करता है. संपादकीय में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत को बदनाम करने का 'प्रचार' करार देते हुए कहा गया है कि यह 'झूठी' और 'कथा पर आधारित' है. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि सभी देश-विरोधी ताकतें हमारे खिलाफ "हमारे लोकतंत्र, हमारी उदारता और हमारी सभ्यता के मानकों" के प्रावधानों का फायदा उठाती हैं.
Advertisement
कांग्रेस ने पाञ्चजन्य पर उठाए सवाल
वहीं पाञ्चजन्य के संपादकीय पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा कि देश के सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाली पांचजन्य कौन होती है. एक संस्था जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रही है. आपकी अपनी सरकार लोकतंत्र से समझौता करने के लिए पेगासस, विदेशी कंपनियों का इस्तेमाल कर रही है और आपको बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से दिक्कत है. हम सुप्रीम कोर्ट की इस अवमानना की आलोचना करते हैं.
BBC डॉक्यूमेंट्री मामले में अप्रैल में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के मद्देनजर भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही कहा कि याचिका पूरी तरह गलत और बिल्कुल अयोग्य करार दिया. डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अप्रैल महीने में सुनवाई की जाएगी. 21 जनवरी को, सरकार ने डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाले कई YouTube वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे.
TOPICS: