'सेना में महिला अधिकारियों का प्रमोशन क्यों नहीं किया?' सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा 

भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक में प्रमोशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी महिला अधिकारियों को 2021 में प्रमोशन नहीं दिया गया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि स्थायी कमीशन वाली महिला अधिकारियों के लिए कितनी रिक्तियां बनाई गईं. इस पर महिला अधिकारी के वकील ने कहा कि हमने अलग से रिक्तियां सृजित करने के लिए नहीं कहा है. हमारे से जूनियर 1200 अधिकारियों को SB3 के तहत पदोन्नत किया गया है. अधिकारी स्तर की रिक्तियां हमसे जूनियर पुरुष अधिकारियों को दी जा रही हैं. हम नियुक्ति की गुहार लगा रहे हैं.

महिला अधिकारियों की ओर से अपील की गई है कि SB3 की नियुक्तियों को 249 महिला अधिकारियों को पदोन्नत किए जाने तक रोक दिया जाना चाहिए क्योंकि SB3 अधिकारी हमसे जूनियर हैं. जिन छात्रों को हमने पढ़ाया है, वे कमांड नंबर 1 और 2 के अधिकारी हैं. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि महिला अधिकारी पूछ रही हैं कि SB3 के अनुसार जो पुरुष अधिकारियों के लिए किया गया था, किसी पुरुष अधिकारी को पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिए और पुरुष अधिकारियों के लिए SB2 आयोजित नहीं किया जाना चाहिए.  

एएसजी संजय जैन ने बताया कि जिन अधिकारियों को पदोन्नत किया जाना है उन्हें ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि आपने इन महिला अधिकारियों के साथ न्याय नहीं किया. हम अस्थायी आदेश पारित करेंगे. अक्टूबर में विचार किए गए पुरुष अधिकारियों को तब तक न रखें जब तक कि आप इन महिला अधिकारियों पर विचार न करें.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने इन महिला अधिकारियों पर विचार क्यों नहीं किया? इस पर केंद्र की ओर से एएसजी ने कहा कि हम इन महिला अधिकारियों के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस पर सीजेआई ने कहा कि हम से आपका मतलब एएसजे जैन और कर्नल बाला से है. हमें आपके संगठन की वह छाप नहीं मिलती है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा.