टेरर फंडिंग मामला: पटियाला हाउस कोर्ट से 4 आरोपी बरी, सबूत नहीं दे पाई NIA

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को टेरर फंडिंग मामले में 4 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने आरोपी-  मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलमान, आरिफ गुलाम बशीर धर्मपुरिया और मोहम्मद हुसैन मोलानी को बरी कर दिया है. आदेश में कहा गया कि जांच एजेंसी NIA कोर्ट के सामने ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे यह पता लगे कि चारों आरोपियों ने फंडिंग का पैसा दुबई से पाकिस्तान भेजा है.

इधर, NIA का आरोप था कि ये चारों आरोपी पाकिस्तान स्थित एक संगठन के लिए स्लीपर सेल बनाने के काम में शामिल थे. पाकिस्तानी संगठन, फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन से कथित रूप से धन प्राप्त करने के लिए एजेंसी ने इन्हें गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा इन पर भारत विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन भेजकर भारत में अशांति पैदा करने का भी आरोप था.

बता दें कि इसी साल अगस्त में एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के जमात-ए-इस्लामी संगठन समेत 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी.  टेरर फंडिंग मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी थी. इन इलाकों में बड़गाम, श्रीनगर, गंदरबाल, कुपवाड़ा,  बारामूला, बांदीपोर, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, रामबाण, दोडा, किश्तवाड़ व राजौरी शामिल है.

वहीं, जमात-ए-इस्लामी वह संगठन है जिसपर केंद्र सरकार ने साल 2019 में कुल 5 साल का बैन लगा दिया था. दरअसल, भारतीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से वहां पत्थरबाजी व आतंक की घटनाओं में बड़ी कमी दिखी है. इसलिए जमात-ए-इस्लामी यहां एक बार फिर से आतंक फैलाने की कोशिश में है. ये खबर मिलने पर मंत्रालय ने संगठन की फंडिंग की जांच का निर्देश दिया था.

इसके बाद अक्टूबर महीने में भी आतंकी फंडिंग की जांच के सिलसिले में एनआईए जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 9 जगहों पर छापे मारे. यहां व्यापारियों के घरों व दुकानों की तलाशी ली गई कई संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आदि  हाथ लगे. मामले में आगे की जांच जारी है.

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