SC कोलेजियम की सिफारिश पर सरकार ने दी दिल्ली HC में नौ वकीलों को जज नियुक्त करने की मंजूरी
चार मई को हुई सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बैठक में सात नाम फाइनल कर केंद्र सरकार को भेजे थे. दो नाम 2020 में ही कोलेजियम ने भेजे हुए थे
Advertisement
X
संजय शर्मा
- नई दिल्ली,
- 13 मई 2022,
- (अपडेटेड 13 मई 2022, 10:35 PM IST)
स्टोरी हाइलाइट्स
- 9 वकील बनेंगे दिल्ली हाईकोर्ट में जज
- केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में नौ वकीलों को जज नियुक्त करने को हरी झंडी दी है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है. मंगलवार को उनके न्यायमूर्ति के तौर पर शपथ लेते ही दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 44 हो जाएगी. दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 60 है. लेकिन अब तक यहां 35 जज ही सेवारत हैं. नई नियुक्तियों से कुल संख्या 44 हो जाएगी जो स्वीकृत संख्या से 16 कम है.
Advertisement
चार मई को हुई सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बैठक में सात नाम फाइनल कर केंद्र सरकार को भेजे थे. दो नाम 2020 में ही कोलेजियम ने भेजे हुए थे.दिल्ली हाईकोर्ट में तयशुदा संख्या के मुकाबले जजों की कमी कम करने के मकसद से सात वकीलों को जज नियुक्त करने की सिफारिश की है.
हाईकोर्ट कोलेजियम से आए नामों में से सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सुश्री तारा वितस्ता गंजू, मिनी पुष्करणा, विकास महाजन, तुषार राव गेदेला, सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, सचिन दत्ता, अमित महाजन, गौरांग कंठ और सौरभ बनर्जी की सिफारिश की गई है.
सम्बंधित ख़बरें
बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली में हाईकोर्ट के जजों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अदालतों में खाली पड़े जजों की संख्या भरने पर जोर दिया गया था. अदालतों में लाखों की संख्या में लंबित पड़े केसों की वजह जजों की कमी भी बताया गया था.
Advertisement
ये भी पढ़ें:
- हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर डेढ़ घंटे चली बहस, सरकार ने मांगी 2 दिन की मोहलत
- अब वक्फ एक्ट-1995 को चुनौती, दिल्ली HC में याचिका दायर, जानें क्या है ये कानून?
TOPICS: