टूलकिट विवाद: जांच में शामिल नहीं हुए संबित पात्रा, पुलिस से मांगा एक हफ्ते का वक्त

टूलकिट विवाद में बुरी तरफ फंस चुके बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है. रायपुर के सिविल लाइंस थाने में संबित पात्रा और  छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी. उसी मामले में रविवार को शाम चार बजे तक संबित पात्रा को पुलिस के सामने व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होना था. लेकिन संबित ने ऐसा नहीं किया और अपने वकील के जरिए एक हफ्ते का और समय मांगा.

टूलकिट जांच में शामिल नहीं हुए संबित पात्रा

एडिशनल एसपी लखन पटले ने 'आजतक' से बात करते हुए बताया कि  संबित पात्रा ने अपने वकील के जरिए ईमेल करवाया है और एक हफ्ते का समय मांगा है. बता दें कि इसी मामले में पहले कहा गया था कि अगर संबित समय रहते पुलिस के सामने पेश नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. लेकिन अब क्योंकि उन्होंने अपने वकील के जरिए पुलिस से एक हफ्ते का समय मांगा है, ऐसे में उनके खिलाफ अभी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. 

किस बात पर है ये सारा विवाद?

वैसे इस टूलकिट विवाद ने तूल तब पकड़ा था जब संबित की तरफ से कह दिया गया था कि कांग्रेस ने एक ऐसी टूलकिट बनाई गई है जिसके जरिए मोदी सरकार को बदनाम करने का काम हो रहा है. ट्वीट कर संबित ने तब राहुल गांधी पर भी निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि राहुल लगातार कोरोना को लेकर जो भी ट्वीट करते हैं, वो जिस अंदाज में पीएम मोदी पर हमला करते हैं, वो सब कांग्रेस की टूलकिट का हिस्सा है. अब उसी मामले में कांग्रेस की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया था और संबित और रमन सिंह पर फर्जी दस्तावेज साझा करने का आरोप लगा दिया था. एक कदम आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ एनएसयूआई ने तो संबित और रमन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी.

क्लिक करें- झारखंड: जेपी नड्डा-स्मृति ईरानी के खिलाफ FIR, कांग्रेस ने लगाया फर्जी लेटर हेड छपवाने का आरोप 

जेपी नड्डा के खिलाफ भी FIR

मालूम हो कि इससे पहले झारखंड कांग्रेस की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, संबित पात्रा, बीएल संतोष समेत अन्य व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी. उस समय भी यहीं आरोप लगा था कि बीजेपी ने फर्जी लेटर हेड छपवाकर सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का काम किया. आरोप ये भी लगा था कि भाजपा के इन नेताओं ने अपने-अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज को साझा किया था.
 

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