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पेपरलीक, नेशनल साइबर क्राइम यूनिट और CBI की एंट्री... UGC-NET एग्जाम को लेकर अब तक हुए ये खुलासे

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यूजीसी-नेट को रद्द करने का फैसला किया है. UGC-NET परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए इस मामले की जांच CBI को सौंपी है.

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UGC-NET परीक्षा रद्द
UGC-NET परीक्षा रद्द

मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ को लेकर हो रहे घमासान के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है. शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है. यह ऐलान एनटीए ने पेपर लीक की खबरें आने के बाद किया है. UGC-NET की परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष ने सरकार सवाल खड़े करने शुरू कर दिए है.

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पहले की परंपरा से हटकर, इस बार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) एक ही दिन - 18 जून को पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित की गई, जिसमें रिकॉर्ड 11 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था. मंत्रालय का यह फैसला मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पर कथित अनियमितताओं को लेकर उपजे बड़े विवाद के बीच आया है, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है.

साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर को मिली थी सूचना

शिक्षा मंत्रालय ने कहा, '19 जून, 2024 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर (आई4सी) की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से इस परीक्षा को लेकर कुछ जानकारियां मिलीं. इन जानकारियों से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि उक्त परीक्षा की शुचिता से संभवतः समझौता किया गया है.'

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यह भी पढ़ें: बिना दोनों पक्षों को सुने नहीं दे सकते नीट पेपर लीक पर CBI जांच का फैसला: सुप्रीम कोर्ट

इस बयान में उन्होंने आगे कहा, 'इस परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द की जाए. एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी. साथ ही इस मामले की गहन जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपा जा रहा है.'

विपक्ष हुआ सरकार पर हमलावर

परीक्षा रद्द होने की खबर शिक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा,'यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा CBI को सौंपा जा रहा है...सरकार परीक्षाओं की पवित्रता बरकरार रखने और छात्रों के हित की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. जो भी व्यक्ति या संस्था नेट परीक्षा में धांधली मामले में जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.'

यह भी पढ़ें: UGC-NET जून 2024 का एग्जाम रद्द, परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार ने लिया फैस

शिक्षा मंत्रालय के ट्वीट के जरिए परीक्षा की जानकारी प्राप्त करने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार के साथ साथ पीएम पर भी निशाना साधा.कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, NEET परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे?'

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वही आक्रामक रूप ने नजर आए RJD नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा- BJP के राज में हर परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होना 100% तय है! वहीं महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे खेमे के आनंद दुबे ने NTA को लापरवाह और खोखला बताते हुए NTA को बंद किए जाने की बात कह डाली.

NET की है ये अहमियत

UGC NET एग्जाम देशभर की यूनिवर्सिटीज में PhD एडमिशन्स, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए होता है. यूजीसी नेट परीक्षा में दो पेपर होते हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं. पेपर 1 में 50 प्रश्न होते हैं और पेपर 2 में 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है. दोनों पेपरों को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों तीन घंटे का समय दिया जाता है. पेपर 1 सभी उम्मीदवारों के लिए समान और अनिवार्य होता है. यूजीसी नेट परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का कोई नियम नहीं होता है.

नीट(यूजी) 2024 परीक्षा में अनियमिता के तार बिहार से जुड़े

वहीं जिस नीट परीक्षा को लेकर देशभर में हंगामा मचा हुआ है उसके लीक होने के तार बिहार जैसे राज्यों से जुड़ते नजर आ रहे हैं. NEET प्रश्नपत्र लीक होने और प्रतिष्ठित परीक्षा में अन्य अनियमितता के आरोपों के चलते कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कई हाईकोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं हैं.

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पटना में NEET परीक्षा के संचालन में कथित कुछ अनियमितताओं के संबंध में, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOW) से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "सरकार इस रिपोर्ट के मिलने पर आगे की कार्रवाई करेगी. सरकार परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इस मामले में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

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