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नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ MHA की बैठक, महाराष्ट्र ने केंद्र से मांगे 1200 करोड़

गृह मंत्रालय की ओर से बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक और शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए लेकिन कई राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में नहीं आए.

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गृह मंत्रालय ने बुलाई नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक (फाइल फोटो)
गृह मंत्रालय ने बुलाई नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिया गया था निमंत्रण
  • चार राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं पहुंचे
  • सुरक्षा संबंधी खर्च के लिए चाहिए 1200 करोड़ रुपयेः महाराष्ट्र

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज रविवार को नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की. बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की. सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र ने सुरक्षा संबंधी खर्च के लिए 1200 करोड़ रुपये की मांग की है.

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सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे ने गृह मंत्रालय के साथ अहम बैठक में सुरक्षा संबंधी व्यय और विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए 1200 करोड़ के फंड की मांग की है. मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस पोस्ट बढ़ाना चाहती है. विकास करना चाहती है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए स्कूल बनवाना चाहती है. सरकार चाहती है कि मोबाइल फोन टावर्स के लिए और अधिक धन दिया जाए.

सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र ने बताया कि राज्य में 139 नक्सली मौजूद हैं. जबकि 40 नक्सली छत्तीसगढ़ चले गए हैं.

दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे.

जबकि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी, केरल के सीएम ओमान चांडी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग में नहीं आए. छत्तीसगढ़ के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग में हिस्सा लिया. जबकि उद्धव ठाकरे के साथ इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंते और डीजीपी संजय पांडेय भी शामिल हुए.

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ओडिशा में 3 जिलों में सिमटा वामपंथी उग्रवाद

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बताया कि वामपंथी उग्रवाद को सिर्फ तीन जिलों तक सीमित कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि गृहमंत्री के साथ इस पर चर्चा हुई कि इसका मुकाबला करने के लिए क्या जरूरी है? 

अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक

इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं. इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ ही मुख्य सचिव और डीजीपी को भी बुलाया गया है. इस बैठक का फोकस सुरक्षा के साथ साथ विकास जैसे मुद्दों पर है. इसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, आईबी डायरेक्टर अरविंद कुमार और गृह मंत्रालय के तमाम बड़े अफसर हिस्सा ले रहे हैं. सीआरपीएफ के डीजी को भी इस बैठक में बुलाया गया है.

10 राज्यों के सीएम को निमंत्रण
 
अमित शाह ने बैठक के लिए नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया है. ताकि इन राज्यों में नक्सल गतिविधियों की जानकारी ली जा सके. साथ ही बैठक में नक्सलियों से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की जानी है. बैठक में छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड और ओडिशा पर विशेष जोर दिया जाएगा.

आजतक को सूत्रों ने बताया कि केंद्र चाहता है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के अभियान तेज किए जाएं. सूत्रों का कहना है कि राज्य पुलिस ऑपरेशन का नेतृत्व करती है. लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बघेल सरकार में इन ऑपरेशन्स में कमी देखी गई है. राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन्स अधिक आक्रामक होने चाहिए, लेकिन ये पिछड़ते नजर आ रहे हैं. 

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