'सरकारी भर्तियों में आरक्षण का रहना जरूरी...', UPSC में लेटरल एंट्री विवाद पर बोले चिराग पासवान

बीजेपी के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सरकारी नियुक्तियों के लिए किसी भी पहल की कड़ी आलोचना की है, जो आरक्षण के सिद्धांतों के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा कि इसमें कोई अगर-मगर की बात नहीं है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया की सरकारी नौकरियों में इस तरह के प्रावधान जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे.

चिराग पासवान का बयान तब सामने आया है जब यूपीएससी में लैटरल एंट्री को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र पर हमलावर हैं. विपक्षा का आरोप है कि इस तरह के प्रावधान के जरिए पिछड़ी जातियों के आरक्षण को छीनने की कोशिश की जा रही है.

क्या बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान?

सम्बंधित ख़बरें

चिरकुट, चोर और गीदड़... क्यों भिड़ गए नीतीश के विधायक और चिराग पासवान के सांसद? 

'मैं बिहारियों की तरफ से...', बजट 2025 पर बोले चिराग पासवान 

'ये अमीर और गरीब के बीच की दूरी...', बजट को लेकर बोले चिराग पासवान 

Chirag Paswan बोले- दोबारा होना चाहिए BPSC एग्जाम 

भोजपुरी बुलेटिन: दही-चूड़ा भोज और नीतीश को लेकर क्यों होने लगी चर्चा? 

चिराग पासवान ने कहा, "किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए. इसमें कोई शक-शुबहा नहीं है. निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं है और अगर इसे सरकारी पदों पर भी लागू नहीं किया जाता है... यह जानकारी रविवार को मेरे सामने आई और यह मेरे लिए चिंता का विषय है."

यह भी पढ़ें: ‘IAS का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की गारंटी...’, UPSC में लेटरल एंट्री को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी

चिराग पासवान ने कहा कि सरकार के सदस्य के तौर पर उनके पास इस मुद्दे को उठाने का मंच है और वह ऐसा करेंगे. केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जहां तक ​​उनकी पार्टी का सवाल है, वह इस तरह के उपाय के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है.

यूपीएससी ने निकाली 45 पदों पर भर्ती

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने हाल ही में कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर लैटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर भर्ती निकाली है. इनमें संयुक्त सचिवों के लिए 10 और निदेशकों या उप सचिवों के लिए 35 पद शामिल हैं. आयोग के इस कदम का पुरजोर विरोध हो रहा है.

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सहित विपक्षी दलों का आरोप है कि यह बीजेपी द्वारा रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म करने और सहयोगियों को अहम पदों पर भर्ती करने के लिए जानबूझकर इस तरह की कोशिश कर रही है. 

लेटरल एंट्री सिस्टम का सरकार ने किया बचाव

आलोचनाओं के जवाब में, बीजेपी ने लेटरल एंट्री पहल का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के तहत शुरू की गई भर्ती प्रक्रियाओं में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है.

यह भी पढ़ें: 'आरक्षण छीना जा रहा है...', UPSC के जरिए सीधी भर्ती पर बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस के विरोध को पाखंडी करार दिया और बताया कि लेटरल एंट्री की पहल का प्रस्ताव यूपीए के दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिया गया था. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पारदर्शी तरीके से इन सिफारिशों का सम्मान और इंप्लीमेंटेशन कर रही है.