UP के गांवों में वाटर सप्लाई बाधित हुई तो इंजीनियर्स और एजेंसियों पर होगी सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में गर्मियों के दौरान ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति बाधित न हो, इसके लिए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ने तैयारी तेज कर दी है. बुधवार को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के मुख्यालय में गर्मी में बेहतर जलापूर्ति के लिए किए जा रहे विभागीय कार्यों की समीक्षा की.

इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने फील्ड में तैनात इंजीनियर्स और काम कर रही एजेंसियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी हाल में गर्मियों के दौरान पाइप्ड जलापूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए. अगर कहीं से जलापूर्ति प्रभावित होने या टैंकर से पानी सप्लाई की शिकायत मिलती है, तो दोषी इंजीनियर्स और एजेंसियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि बुंदेलखंड और विंध्य इलाके में गर्मियों के वक्त पानी की दिक्कत होती है. यही वजह है कि नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग से जुड़े सभी इंजीनियर्स और एजेंसियों को पहले से ही इस समस्या से निपटने की प्लानिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे भीषण गर्मी में ग्रामीण जलापूर्ति बाधित न हो.

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रूक जाएगी इंजीनियर्स और एजेंसियों की प्रगति

नमामि गंगे विभाग के एडीएम और इंजीनियर्स के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग में अपर मुख्य सचिव ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कहीं भी जलापूर्ति रूकती है, तो इंजिनियरों और एजेंसियों की प्रगति भी रूक जाएगी. साथ ही चीफ इंजीनियर्स पर भी दंडात्मक कार्रवाई होगी. इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने सभी इंजीनियर्स और एजेंसियों से गर्मियों के दौरान वॉटर सप्लाई का पूरा ब्यौरा भी मांगा. साथ ही अधिकारियों से गांवों का दौरा कर जल आपूर्ति की हकीकत जानने के भी निर्देश दिए.

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रुक सकता है एजेंसियों का पेमेंट

अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने बैठक में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक को सुस्त रफ्तार से काम कर रही एजेंसियों का भुगतान रोकने के निर्देश दिए. इसके साथ ही लगातार मॉनिटरिंग में कोताही बरतने वाले अधिशासी अभियंताओं की सूची तैयार कर, उसे शासन को भेजने को कहा है.