तूतीकोरिन में फिलहाल बंद रहेगा वेदांता का स्टरलाइट कॉपर प्लांट- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता का स्टरलाइट कॉपर प्लांट फिलहाल बंद रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने तूतीकोरिन में वेदांत समूह के तांबा गलाने वाले संयंत्र को बंद करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को बरकरार रखा है. राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संयंत्र वायु और जल प्रदूषण कानूनों का उल्लंघन करता है. कोर्ट ने कहा कि सरकार शहर के निवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए बाध्य है.

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट और वैधानिक प्राधिकारी स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट की कई खामियों पर ध्यान देने में सही थे. प्लांट को बंद करने के आदेश में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने प्लांट को फिर से खोलने की मांग वाली वेंदाता की अर्जी खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस प्लांट के जरिए बार-बार पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हुआ. कोर्ट ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा जरूरी है. कोर्ट को इस प्लांट को बंद करने के हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने का कोई औचित्य नहीं लगता. 

सम्बंधित ख़बरें

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना ही फैसला, 6 महीने में खुद ही नहीं रद्द होगा स्टे ऑर्डर 

दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण नहीं: सुप्रीम कोर्ट 

'भ्रामक विज्ञापन' के मामले में पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट ने थमाया नोटिस  

चेन्नई में गिराई जाएगी अवैध जमीन पर बनी मस्जिद, SC ने बरकरार रखा HC का फैसला 

केजरीवाल बोले-यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो रीट्वीट करना मेरी गलती, SC से मामला बंद करने की मांग 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को फिर से खोलने की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा था कि उसे आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी व्यापक चिंताओं का अंदाजा है. कोर्ट ने कहा था कि उसे यह भी देखना होगा कि फैक्ट्री खुलने का लोगों की सेहत पर क्या असर होगा. 

आपको बता दें कि यह मामला 2018 का है. तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बाद स्टरलाइट प्लांट को बंद करने का आदेश दिया था. स्टरलाइट प्लांट पर गंभीर प्रदूषण पैदा करने और इससे गंभीर बीमारियां फैलने की बात कही गई थी. बाद में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फैसले को अगस्त 2020 में मद्रास हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा. जिसके बाद कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.