22 जुलाई यानी आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है और आज ही सावन का पहला सोमवार है. सावन के पहले सोमवार की सिर्फ कावड़ियों और शिव भक्तों में ही नही बल्कि पूरे हिंदू धर्म में इसको लेकर मान्यता है. शिवभक्तों की धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा वाला नेमप्लेट विवाद जोरों पर है. इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी सुना दिया है. कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है.
इस बीच विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय आदेश की तरह ही दिल्ली सरकार से भी मांग की है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाले सभी दुकानदार और रेहड़ी पटरी वालों के असली नाम के बोर्ड लगाने संबंधी आदेश जारी करे.
'धार्मिक भावनाओं के साथ न हो पाए खिलवाड़'
VHP दिल्ली के मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल (LG) विजय कुमार सक्सेना को पत्र लिखते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की ही तर्ज पर दिल्ली के भी सभी दुकानदार और रेहड़ी पटरी के लिए नाम का बोर्ड टांगे, जिससे किसी भी शिवभक्त की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ न हो पाए.
पत्र में लिखा गया है, "श्रावण मास में शिवभक्त कांवड़िये पवित्र जल लेकर पैदल अपने गांव के शिव मंदिर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं. कांवड़िये पूरे रास्ते नंगे पैर चलते हैं और कांवड़ की पवित्रता का अपनी जान से भी ज्यादा ध्यान रखते हैं. इस दुर्गम यात्रा को सुगम बनाने के लिए स्थानीय हिंदू सेवा शिविर लगाते हैं."
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सुरेंद्र गुप्ता ने एलजी को लिखे पत्र में आगे कहा कि इस पवित्र यात्रा हेतु मैं आपका ध्यान दो बातों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं. एक तो आनंद नगर इंद्रलोक में 35 वर्षों से जो शिविर लग रहा था, दिल्ली पुलिस उसको लगाने नहीं दे रही है. दिल्ली पुलिस पूरी तरह से हिंदुओं को की धार्मिक आस्थाओं को दबाने की कोशिश कर रही है और हमारी शोभायात्रा नहीं निकलने देती जबकि ताजिए पूरी सुरक्षा के साथ निकलवा रही है.
पत्र में एलजी से मांग करते हुए दावा किया गया कि सभी हिंदू संगठन चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में दिल्ली में भी दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले अपने असली नाम के बोर्ड टांगे, जिससे किसी भी शिवभक्त का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे.
सुरेंद्र गुप्ता ने आगे लिखा कि हमें जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग नकली नाम से दुकान लगाकर दूषित फल सब्जी बेचने की कोशिश कर रहे हैं. दिल्ली सरकार के मुखिया होने के नाते वीएचपी दिल्ली प्रांत का एलजी से आग्रह है कि इस दिशा में उचित कार्रवाई का आदेश जारी करें.
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