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'पोर्ट विदाउट रोड...', जब केरल के प्रोजेक्ट को लेकर शशि थरूर ने संसद में सरकार को घेरा

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रश्नकाल के दौरान केरल के एक पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने सवाल किया कि पोर्ट अगले महीने कमीशन होने जा रहा है और रोड कनेक्टिविटी ही नहीं है. इसके जवाब में नितिन गडकरी ने भरोसा दिलाया कि आठ से 10 दिन में कोई राह निकाल ली जाएगी.

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कांग्रेस सांसद Shashi Tharoor
कांग्रेस सांसद Shashi Tharoor

संसद के चालू शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान सड़क परिवहन मंत्रालय से जुड़े सवाल सदस्यों ने पूछे. केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने सरकार को एक प्रोजेक्ट को लेकर घेरा. प्रश्नकाल के दौरान शशि थरूर ने पोर्ट विदाउट रोड का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा.

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इस सवाल के जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी यह स्वीकार किया कि बिना रोड के पोर्ट का कोई यूज नहीं है. केंद्रीय मंत्री ने आठ से 10 दिनों में इसका रास्ता निकालने का भरोसा दिलाया. दरअसल, लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शशि थरूर ने केरल के विझिंजम इंटरनेशनल पोर्ट की रोड कनेक्टिविटी को लेकर सवाल पूछा.

उन्होंने कहा कि अगले महीने यह अंतरराष्ट्रीय पोर्ट कमीशन होना है और इसकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है. इसके लिए एनएच 66 को मोडिफाई करने और सड़क निर्माण कराने की जरूरत है. शशि थरूर ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि तय समय सीमा के भीतर रोड कनेक्टिविटी के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं. अन्यथा इस पोर्ट से देश में सामान लाने के लिए रोड ही नहीं होगा.

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शशि थरूर के इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मुस्कराते नजर आए. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं जब शिपिंग मिनिस्टर था, तब ये पोर्ट सैंक्शन किया था. उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि ये पोर्ट प्राइवेट पार्टी के रूप में अडानी पोर्ट ने लिया है. कंपनी ने कहा था कि वे रोड बनाएंगे.

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब कोई समस्या आ गई है और कंपनी ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. चार-पांच दिन पहले हमारी मुख्यमंत्री के साथ इसे लेकर मीटिंग हुई थी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम जल्द ही कोई रास्ता निकाल लेंगे. केंद्रीय मंत्री गडकरी ने शशि थरूर को संबोधित करते हुए कहा कि आपने सही सवाल उठाया कि बिना कनेक्टिविटी के पोर्ट का कोई यूज नहीं है. हम आठ से 10 दिन के भीतर कोई रास्ता निकाल लेंगे. इसकी प्रक्रिया पहले से ही चल रही है.

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