चुनावी बॉन्ड किसने खरीदा, किस पार्टी ने भुनाया... देखें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हुआ पूरा डेटा

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड का विस्तृत डाटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है. इसके बाद चुनाव आयोग ने इसे अपनी ऑफिशियल वेसबाइट पर अपलोड भी कर दिया है. दरअसल, इससे पहले तक एसबीआई से अधूरा डाटा उपलब्ध कराया था, जिसमें सिर्फ बॉन्ड खरीदने वाले और भुनाने वाले की जानकारी ही थी. 

इसके पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए और कहा कि बैंक पूरी जानकारी उपलब्ध कराए. कोर्ट ने बैंक से वह जानकारी भी सार्वजनिक करने को कहा, जिसमें यह पता लग सके कि किसने किस पार्टी को बॉन्ड के जरिए कितना चंदा दिया. अब यह जानकारी भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अब सार्वजनिक हो गई है. यानी अब कोई भी यह देख सकता है कि किस व्यक्ति या कंपनी ने किस पार्टी को कितने रुपये का चंदा दिया है. इसके लिए बॉन्ड के यूनिक कोड को सर्च करके पता किया जा सकता है कि उस बॉन्ड को किस पार्टी द्वारा भुनाया गया है.

चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों की पूरी लिस्ट

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चुनावी बॉन्ड भुनाने वाली पार्टियों की पूरी लिस्ट

SBI चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया था कि हमने कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनावी बॉन्ड्स से जुड़ी सारी जानकारी तय समय सीमा यानी 21 मार्च शाम पांच बजे से पहले ही उपलब्ध करा दी है. इस जानकारी में बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर यानी यूनीक नंबर, बॉन्ड की कीमत, खरीददार का नाम, भुगतान पाने वाली पार्टी का नाम, पार्टी के बैंक एकाउंट की आखिरी चार डिजिट नंबर, भुनाये गए बॉन्ड की क़ीमत/ नंबर शामिल है. साइबर सिक्युरिटी के मद्देनजर राजनीतिक पार्टी का पूरा बैंक खाता नंबर, पार्टी और बॉन्ड खरीदने वाले की KYC डिटेल्स सार्वजनिक नहीं की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार

बता दें कि, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम फैसले के एक महीने बाद भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका डेटा ठीक ढंग से जारी नहीं कर पाया था. कोर्ट को एसबीआई को फिर फटकार लगानी पड़ी थी. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा था कि क्या बैंक को कोर्ट का फैसला समझ नहीं आया? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सोमवार की सुनवाई में बैंक और कंपनियों की तरफ से पेश वकीलों को निर्देश दिया कि एसबीआई को 21 मार्च को शाम 5 बजे से पहले बॉन्ड से जुड़े तमाम डेटा जारी करने के आदेश दिए. फैसले के मुताबिक, बैंक बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंपना था, जो आयोग की साइट पर पब्लिश किया जाएगा, ताकि उसे आम आदमी भी देख सके.

सुप्रीम कोर्ट ने इस फॉर्मेट में मांगा था डेटा

आम मतदाता डेटा को आसानी से समझ पाएं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि स्टेट बैंक यूनिक कोड के साथ सभी डेटा जारी करे. मसलन, बैंक अगर यूनिक कोड के साथ डेटा जारी करता है, तो बैंक को दो पार्ट में डेटा जारी करना चाहिए.

• पार्ट-1 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने की तारीख, खरीदने वालों के नाम, बॉन्ड्स के यूनिक कोड, और उसके डिनॉमिनेशन यानी उसकी कीमत दी गई हो.
• पार्ट-2 में इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाने की तारीख, भुनाने वाली पार्टी, बॉन्ड्स के यूनिक कोड और बॉन्ड के डिनॉमिनेशन यानी उसकी कीमत दी गई हो.

क्या है यूनिक कोड?

इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू से ही विवादों में रहा था. इसकी ट्रांसपेरेंसी पर चौतरफा सवालों के बाद दिसंबर 2021 में लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने कुबूल किया था, "चुनावी बॉन्ड पर छिपे हुए अल्फान्यूमेरिक नंबर किसी भी जाली इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रिंटिंग या उसके एनकैशमेंट को रोकने के लिए एक आंतरिक सुरक्षा देता है."