कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और इससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए. बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराना केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ग्रामीण बेरोजगारों के लिए बड़ा फैसला किया है, अगर ये ठीक तरह से लागू हुआ तो इन बेरोजगारों को रोजगार के लिए समायोजित किया जा सकेगा.
योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सेवकों का पंचायतों में समायोजन करने का निर्णय लिया है. इस बारे में ग्राम्य विकास विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है.
ये सभी ग्राम रोजगार सेवक शहरीकरण से बेरोजगार हुए थे. दरअसल, उत्त्तर प्रदेश में नगर निगम और नगर निकाय में विलय कर दिए जाने से लगभग 700 ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सेवक बेरोजगार हो गए थे जिनके बाद उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था.
अब नई योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सेवकों को पुनः उनके पद पर रिक्त पंचायतों में समायोजित करने का फैसला लिया है.
माना जा रहा है कि यूपी की योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 700 ग्राम पंचायतों के रोजगार सेवकों को लाभ मिलेगा.