डिजिटल अरेस्ट करने वालों की अब नहीं खैर, पीएम मोदी के निर्देश पर बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए उच्च स्तरीय कमिटी का गठन किया है. इस कमिटी की मॉनीटरिंग का जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्रालय के इंटरनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी सेक्रेटरी को सौंपा गया है. देश के किसी भी राज्य में होने वाले साइबर अपराध के खिलाफ़ सीधे दिल्ली से विशेष कार्यवाही की जाएगी. खासतौर पर डिजिटल अरेस्ट जैसे गुनाहों पर बिना देर किए कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.