देशद्रोह कानून पर लगातार चर्चा होती है. अब देशद्रोह कानून पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कानून पर फिर से विचार किया जाएगा. नवनीत राणा पर हाल ही के दिनों में देशद्रोह कानून के तहत कार्रवाई की गई थी. केंद्र सरकार ने देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि वह देश की संप्रुभता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. अक्सर ये आरोप लगाया जाता रहा है कि देशद्रोह कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही सरकार से पूछा था कि आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून की जरूरत क्यों है? देखें ये वीडियो.
There is constant discussion about the sedition law. The central government has now said that it will reconsider the law in court. Recently, Navneet Rana was taken into custody for violating the sedition law. Check out this video.