लोकसभा में वन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान संयुक्त संसदीय समिति की शक्तियों को लेकर गहन बहस हुई. एक सदस्य ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हुए कहा कि समिति को नए प्रावधान जोड़ने का अधिकार नहीं है. गृह मंत्री ने जवाब दिया कि कैबिनेट ने समिति के सुझावों को स्वीकार किया है.