केंद्र के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने लिखित प्रस्ताव किसानों को भेज दिया है. किसान संगठनों मे विचार जारी है. सूत्रों के मुताबिक संशोधन प्रस्तावों में एपीएमसी को मजबूत करने का वायदा हो सकता है. विवाद की सूरत में स्थानीय अदालत जाने का अधिकार दिया जा सकता है. एमसीपी जारी रखने की गारंटी भी दी जा सकती है. पराली जलाने पर सख्त कानून में ढील दी जा सकती है. नए प्रस्ताव के बावजूद किसान नेता खुश नहीं हैं. केंद्र सरकार की तरफ से 5 बदलावों के सुझाव के बावजूद क्या चाहते हैं किसान? देखें खास कार्यक्रम, श्वेता झा के साथ.