केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने लिखित प्रस्ताव किसानों को भेज दिया है. किसान संगठन नए प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक संशोधन प्रस्तावों में एपीएमसी को मजबूत करने का वायदा हो सकता है. विवाद की सूरत में स्थानीय अदालत जाने का अधिकार दिया जा सकता है. एमसीपी जारी रखने की गारंटी भी दी जा सकती है तो पराली जलाने पर सख्त कानून में ढील दी जा सकती है. केंद्र सरकार के बदलाव के बाद भी किसान केंद्र के प्रस्ताव से खुश नहीं हैं. क्या केंद्र से किसानों का चला आ रहा गतिरोध खत्म होगा, देखिए बेहद खास शो, सईद अंसारी के साथ.