Modi Government ने चुनाव सुधारों को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है. मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक संशोधनकिया है. इसमें फर्जी मतदान और मतदाता सूची में धोखा को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इन फैसलों में मतदाता पहचान पत्र कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने और एक ही वोटर लिस्ट तैयार करने के फैसले तैयार हैं. Ministry of Law and Justice यानी विधि एवं न्याय मंत्रालय ने संसद की एक समिति को बताया था कि उसका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 14 बी में संशोधन का प्रस्ताव है. ताकि पंजीकरण के लिए हर वर्ष चार कट ऑफ तिथि एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई तथा एक अक्टूबर शामिल किया जा सके.