CAA कानून के बिना ही नागरिकता देने की तैयारी, गैर-मुस्लिम शरणार्थियों से मांगे गए आवेदन

नागरिकता को लेकर केंद्र ने नया आदेश जारी किया है. अब CAA कानून अमल में आए बगैर ही नागरिकता देने की तैयारी है. शुक्रवार को केंद्रीय गृहमंत्रालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है और देश में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे हैं. ये प्रक्रिया 1955 के नागरिकता कानून के तहत होगी. दरअसल नए CAA कानून के नियम अभी तक तय नहीं हो पाए हैं जिसके चलते शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए पुराना तरीका ही अपनाया जा रहा है.

The Center has decided to give citizenship without CAA coming into force. On Friday, the Union Home Ministry has issued a notification in this regard and has sought applications for citizenship from non-Muslim refugees living in the country. This process will be under the citizenship law of 1955 as the new laws haven't been decided yet.