EWS कोटे से आरक्षण की 50 फीसदी सीमा टूटने पर क्या बोले कानून राज्य मंत्री

सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया. चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच EWS आरक्षण के संवैधानिक वैद्यता पर अपना फैसला सुनाया. जिसके बाद अब अलग-अलग लोगों की टिप्पणी आ रही है. इसी कड़ी में देखें क्या बोले कानून राज्य मंत्री.

The Supreme Court today gave its verdict regarding reservation on economic grounds for the upper castes. A 5-judge bench headed by Chief Justice UU Lalit gave its verdict on the constitutional validity of EWS reservation.