संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है. लोकसभा और राज्यसभा से कई घंटों की बहस और चर्चा के बाद यह विधेयक पारित हुआ था. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है.