संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी की रिपोर्ट पेश की गई. नए प्रस्तावित संशोधनों में वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं. अब वक्फ बोर्ड को संपत्ति दावों के लिए कागजात दिखाने होंगे और उनके फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी. बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा. विपक्ष ने रिपोर्ट का विरोध करते हुए कहा कि उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया है.