21 अक्‍टूबर 2011: तस्वीरों में देखें दिनभर की बड़ी खबरें | पढ़ें

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामा रमन ने कहा, ‘‘हम इलाहबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं. तीन गांवों की करीब 195 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को रद्द कर दिया गया है. इसमें से दो गांव ग्रेटर नोएडा तथा एक नोएडा में पड़ता है, लेकिन वहां कोई विकास नहीं हुआ है.’’

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ‘‘सबसे कमजोर’’ प्रधानमंत्री बताने के अपने बयान का बचाव करते हुए भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि वे जो कुछ कह रहे हैं, वे ‘साफ-साफ’ कह रहे हैं. आडवाणी ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि वे आहत हैं, क्योंकि मैं उन्हें सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कहता हूं. अगर साफ-साफ कहना अनुपयुक्त है, तो मैं दोषी हूं.’’

समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को नोएडा से आगरा तक एक साइकिल रैली और क्रांति रथयात्रा का आयोजन कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की. पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने फिल्म सिटी से इस रैली की शुरुआत की.

दिल्‍ली हाईकोर्ट ब्‍लास्‍ट की जांच के सिलसिले में एनआईए ने हिज्‍बुल मुजाहिदीन से जुड़े तीन आतंकियों की तस्‍वीर जारी की है. इन तीनों में से प्रत्‍येक पर 10 लाख रुपये का ईनाम रखा गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में फार्मूला वन रेस के आयोजन का रास्ता साफ कर दिया. हालांकि आयोजकों को टिकटों की बिक्री का 25 प्रतिशत एक अलग खाते में जमा करना होगा जो न्यायालय की अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई पर बढ़ते अमेरिकी दबाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने अमेरिका से कहा है कि वह ‘शांति को एक मौका दें.’ गिलानी ने पाकिस्तान की यात्रा पर आईं अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के साथ एक बैठक में यह बात कही.

दिवाली उत्‍सव की शुरुआत करते हुए झारखंड के मुख्‍यमंत्री अर्जुन मुंडा ने एके-56 पर भी अपना हाथ कुछ इस तरह से आजमाया...

टीम अन्ना के सदस्य न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ने कहा है कि अगर किरण बेदी ने हवाई टिकट पर खर्च के अंतर को अपने एनजीओ को देने के लिए कार्यक्रम के आयोजकों से अनुमति नहीं ली थी तो यह ‘कदाचार’ होगा. हेगड़े ने कहा कि अगर उन्होंने ‘दाताओं’ की अनुमति ली है तो वह नहीं मानते कि इसमें कोई गलती है क्योंकि उन्होंने जानते हुए धन दिया.

लीबिया के अपदस्थ नेता मुअम्मर गद्दाफी की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच और उनके दफन का स्थल तय किये जाने तक के लिए उनका अंतिम संस्कार फिलहाल टाल दिया गया है. संयुक्त राष्ट्र ने उनकी मौत की जांच की मांग की है.

भारत ने नेपाल को विकास परियोजनाओं के लिये 25 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा नेपाल के प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई के बीच द्विपक्षीय तथा आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत के बाद यह घोषणा की गयी. मनमोहन सिंह और भट्टराई ने व्यापार तथा सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की.

दहाई में पहुंची मुद्रास्फीति को देखते हुये रिजर्व बैंक द्वारा ऋण एवं मौद्रिक नीति समीक्षा में एक बार फिर ब्याज दरें बढाये जाने की आशंका से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स शुक्रवार को 151 अंक और लुढ़क गया. 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक 151.25 अंक घटकर 16,785.64 अंक रह गया. राष्ट्रीय शेयर बाजार का निफ्टी सूचकांक भी 41.95 अंक घटकर 5,049.95 पर बंद हुआ.

रक्षा मंत्रालय और सेना ने कहा है कि विवादित सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून को जम्मू-कश्मीर से हटाने के लिए बातचीत जारी है. प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि ऐसा कदम जल्द ही उठाया जाने वाला है.

यूपी में शुक्रवार को टीम अन्‍ना का भारी विरोध हुआ. लोग प्रशांत भूषण के कश्‍मीर पर दिए बयान का विरोध कर रहे थे.

क्‍या अन्‍ना हजारे और उनकी टीम के साथ हो रही अनहोनियों के पीछे वास्‍तुदोष है? क्‍या अन्‍ना पर मंडरा रहा है वास्‍तुदोष का साया? अन्‍ना के गांव रालेगण सिद्धि पहुंचे वास्‍तुशास्‍त्रियों का ऐसा ही मानना है.

मध्यक्रम के बल्लेबाज युवराज सिंह ने इंग्लैंड के बड़बोले मीडिया और खिलाड़ियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें बोलते समय सावधान रहना चाहिये क्योंकि ‘हम जो बोलते हैं, वह हम तक लौटता है.’’ युवराज ने एक प्रचार कार्यक्रम से इतर कहा,‘‘इंग्लैंड के मीडिया और खिलाड़ियों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन जो हम कहते हैं, वह हम तक लौटता भी है. खिलाड़ियों को बोलते समय सजग रहना चाहिये.’’

अदालत ने करीब 60 अन्य प्रभावित गांवों को ऊंचा मुआवजा देने का निर्देश दिया. मुआवजे की नई दर पूर्व में किसानों को किए गए भुगतान से 64.7 प्रतिशत अधिक होगी.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को गौतमबुद्धनगर जिले के तीन गांवों- असदुल्लापुर, यूसुफपुर चाक शाहबेरी तथा देवला में अधिग्रहीत की जमीन किसानों को लौटाने का निर्देश दिया.

बिल्डरों को झटका देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह किसानों को ज्यादा मुआवजा देने के इलाहबाद उच्च न्यायालय के फैसले के कारण 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ मकान बनाने वाले बिल्डर तथा जमीन के आवंटियों पर डालेगी.