28 फरवरी 2013: तस्‍वीरों में दिनभर की अहम खबरें

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने 2013-14 के आम बजट में इनकम टैक्‍स स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी मिडिल क्लास को टैक्स में राहत नहीं मिली. लेकिन अब अमीरों को ज्यादा टैक्स चुकाना होगा.

चिदंबरम के बजट के बाद उद्योगों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. सभी ने इस बजट को निवेश को बढ़ाने वाला और देश हित के लिए उठाया गया बजट बताया है.

सरकार ने अप्रैल, 2014 से कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे पर आयकर छूट के लाभ को वापस लेने का प्रस्ताव किया.

वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा गुरुवार को लोकसभा में पेश वर्ष 2013-14 के आम बजट को ‘लालीपॉप चुनावी बजट’ करार देते हुए भाकपा ने कहा कि बजट में राजस्व सृजित करने की दिशा का अभाव है और बेरोजगारी और महंगाई पर लगाम लगाने तथा किसानों के लिए कुछ भी किया गया है.

लोकसभा में पेश 2013-14 के आम बजट को जन विरोधी, गरीब विरोधी करार देते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि बजट में देश की 65 फीसदी आबादी की उपेक्षा की गई है और पार्टी चर्चा के दौरान इसका विरोध करेगी.

वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने जब बजट का पिटारा खोला, तो महिलाओं के लिए बहुत-कुछ था. 2013 के आम बजट में वित्तमंत्री ने आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी सुरक्षा के लिए कई ऐलान किए हैं.

त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि इन राज्यों में सत्तारूढ़ दल एवं गठबंधन फिर से आसान जीत की ओर बढ़ रहे हैं.

गुजरात के मुख्‍यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि 2013-14 के बजट से ऐसा जाहिर होता है कि यूपीए सरकार आम जनता से पूरी तरह कट गई है.

वित्तीय वर्ष 2013-14 के केंद्र के बजट भाषण में विशेष राज्य का दर्जा के लिए वर्तमान मानदंड के परिवर्तन के उल्लेख को बिहारियों की मांग की सैद्धांतिक जीत करार देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बधाई दी.

दिल्‍ली गैंगरेप केस में नाबालिग पर जुवेनाइल कोर्ट में आरोप तय कर दिए गए हैं. नाबालिग पर मर्डर और रेप के इल्जाम हैं.

धन कुबेरों पर 10 प्रतिशत के अतिरिक्त कर और मोबाइल, सिगरेट व एसयूवी पर ज्यादा शुल्क लगाए जाने से 2013-14 में सरकारी खजाने में 18,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे.

दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को सुशासन का रोल मॉडल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.