आपातकाल: बंदिश और घुटन के वो 21 महीने
aajtak.in
- 26 जून 2012,
- अपडेटेड 12:00 AM IST
भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 को लागू आपातकाल सदैव काला अध्याय के रुप में याद किया जाएगा.
संपूर्ण क्रांति के जनक जेपी की मौत से आंदोलन को गहरा धक्का लगा और आंदोलनकारियों में बिखराव साफ दिखायी देने लगा.
आपातकाल के दौरान जेलों में कैद किए गए लोकतंत्र रक्षक सेनानियों की कुर्बानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कमतर नहीं आंकी जानी चाहिए.
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स्वतंत्रता सेनानियों ने जहां देश को आजादी दिलाई वहीं आपातकाल के दौरान राजनीतिक बंदियों ने भारतीय लोकतंत्र को बहाल कराया.
आपातकाल की शुरुआत इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फ़ैसले से हुई जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया.
इंदिरा गांधी ने कोर्ट के फ़ैसले को मानने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई.
तत्कालीन राष्ट्रपति फखर्रुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके मंत्रीमंडल की सिफारिश पर 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी.
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देश के अंदर इंदिरा गांधी की नीतियों और सरकार के भ्रष्टाचार के कारण उठे जन आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने आंदोलनकारियों को देश के लिए खतरा बताते हुए आपातकाल की घोषणा की.
आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, 'जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील क़दम उठाए हैं, तभी से मेरे ख़िलाफ़ गहरी साजिश रची जा रही थी.'
आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून (मीसा) के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ़्तारी की गई.
मामला 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था जिसमें इंदिरा गांधी अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी राज नारायण को पराजित किया था.
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21 महीने तक इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू रखा इस दौरान विपक्षी नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया.
राज नारायण ने इंदिरा गांधी पर तय सीमा से अधिक खर्च करने और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ग़लत तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया.
आपातकाल के दौरान विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी सहित लगभग सभी बड़े नेताओं को जेलों में भर दिया गया.
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आपातकाल लागू करने के लगभग दो साल बाद विरोध की लहर तेज़ होती देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश कर दी.
यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा कि इंदिरा का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है.
कुछ लोगों का मानना है कि इंदिरा गांधी के दौर में आपातकाल जरूर लगा लेकिन इसके पीछे साजिश उनके बेटे संजय गांधी की थी.
पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनने के बाद इंदिरा गांधी को कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़े. अंदर ट्रायल चलता रहता था जबकि बाहर संजय गांधी अपने दोस्तों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोर्चा संभाले रहते थे.
कहा जाता है कि आपातकाल के दौरान संजय गांधी और उनके दोस्तों की चौकड़ी ही देश को चला रहे थे और उन्होंने इंदिरा गांधी को एक तरह से कब्जे में कर लिया था.
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1975 के इन चुनावों में ख़ुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गईं. जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने.
संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 पर सिमट गई और 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी ग़ैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ.
पहली गैर कांग्रेसी सरकार दो साल ही टिक पाई और अंदरूनी अंतर्विरोधों के कारण 1979 में सरकार गिर गई.
कहा जाता है कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के हर फैसले में संजय गांधी की रजामंदी होती थी. संजय से पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाता था.
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उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ मंत्रियों की दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया जो जनसंघ के भी सदस्य थे.
दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई लेकिन उनकी सरकार भी सिर्फ़ पांच महीने चली.
समकालीन इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा संजय गांधी को माना जाना चाहिए, इंदिरा गांधी उनके गुण गाया करती थीं.
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आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून (मीसा) के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ़्तारी की गई.
इंदिरा गांधी को आपातकाल के लिए हमेशा याद किया जाएगा. हालांकि देश के अब तक के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में भी उनका नाम लिया जाता है.
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