20 जून 2011: तस्‍वीरों में देखें दिनभर की बड़ी खबरें

केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एन एन वोहरा से मुलाकात की और राज्य में सुरक्षा स्थिति और विकास परिदृश्य पर चर्चा की. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने दोनों के बीच करीब एक घंटे चली मुलाकात के बाद कहा, ‘चिदंबरम ने राज्यपाल के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया.’

देश भर में मंदिरों पर हुए लगातार हमले की घटनाओं को लेकर स्वामी असीमानंद ने ‘बम का बदला बम’ सिद्धांत पेश किया, जिसके चलते समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में विस्फोट हुआ. समझौता एक्सप्रेस ट्रेन भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे पुराना रेल संपर्क है. वर्ष 2007 में 68 लोगों की जान लेने वाले इस विस्फोट की जांच में एक घातक साजिश रचे जाने की बात सामने आई है, जो गुजरात के अक्षरधाम, जम्मू के रघुनाथधाम और वाराणसी के संकट मोचन मंदिर जैसे स्थानों पर हुए आतंकवादी हमलों की प्रतिक्रिया में असीमानंद के रुख से प्रेरित थी.

दिल्‍ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए छात्र छात्राओं का आना जारी है. सभी इस उम्‍मीद के साथ कि उन्‍हें ही दाखिला मिलेगा, फॉर्म भरने में लगे हैं.

भाजपा में ‘मुंडे संकट’ का कोई सौहार्दपूर्ण हल नहीं निकल पाया और मामला शक्ति परीक्षण तक जा पंहुचा है. मुंबई में मंगलवार को महाराष्ट्र के सभी सांसदों, विधायकों, पारषदों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है जिसमें इस बारे में विचार किया जाएगा. पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी के नजदीकी और महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष सुधरी मुंगातिवार ने यह बैठक बुलाई है.

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री एस. जयपाल रेड्डी ने सोमवार को कहा कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस क्षेत्र विकसित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के अधिक खर्च को स्वीकृति देने से सम्बंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की मसौदा रिपार्ट पर मंत्रालय आठ सप्ताह के भीतर जवाब देगा.

राहुल गांधी और कांग्रेस को यह फैसला करना है कि वे कब प्रधानमंत्री बनेंगे. पार्टी प्रवक्ता जयंती नटराजन ने इस मुद्दे पर संवाददाताओं के अनेक सवालों के जवाब में कहा, ‘यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में उन्हें, पार्टी आला कमान और जनता को फैसला करना है.’ कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद उन्होंने यह टिप्पणी की जिसमें पार्टी के महासचिव ने कहा था कि राहुल के प्रधानमंत्री बनने का समय आ गया है.

लोकपाल बिल को लेकर सिविल सोसायटी के सदस्‍यों के साथ करीब तीन घंटे चली बैठक के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा, ‘हमारे बीच बिना किसी कटुता के विस्तृत चर्चा हुई. इस बैठक को हम प्रस्तावित लोकपाल विधेयक की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम मानते हैं. बातचीत में बड़ी प्रगति हुई है. प्रस्तावित मसौदा विधेयक के लगभग 80 से 85 फीसदी प्रावधानों को अंतिम रूप दिया जा चुका है.’

आने वाले दिनों में चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर मनमाने तरीके से  रोकेगा. वो भारत की चिंताओं को दरकिनार करके ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाने में जुटा है. आजतक के पास वो सीक्रेट रिपोर्ट है, जिससे चीन के झूठ का पर्दाफाश हो गया है. चीन की चाल समझ में आ गई है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आखिर सीक्रेट रिपोर्ट हाथ में होते हुए भी भारत के विदेश मंत्री चीन के झूठ पर आंख मूंदकर भरोसा क्यों कर रहे हैं.

गंभीर मतभेदों और तीखी बयानबाजी के दौर के बाद सरकार और गांधीवादी अन्ना हज़ारे पक्ष के बीच हुई लोकपाल विधेयक मसौदा समिति की बैठक ‘सौहार्दपूर्ण’ रही. हालांकि, सरकार ने जहां बातचीत में बड़ी प्रगति होने का दावा किया, वहीं हज़ारे पक्ष ने कहा कि मतभेद वाले मुद्दों पर अब तक आम सहमति नहीं बन पायी है.

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का बड़बोलापन इस बार उन्‍हें भारी पड़ता नजर आ रहा है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिग्विजय सिंह के उस बयान से खफा बताए जाते है, जिसमें उन्‍होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के योग्‍य करार दिया था. हालांकि दिग्विजय सिंह ने राहुल पर दिए अपने बयान के बारे में सोनिया गांधी से मिलकर सफाई दे दी है.

द्रमुक सांसद कनिमोझी को जेल में कुछ समय और बिताना होगा क्योंकि 2जी स्पेक्ट्रम मामले में उच्चतम न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए सीबीआई से जवाब तलब किया कि कुछ दस्तावेजों को हासिल कर पाने के लिए वह आरोपियों से पूछताछ करने में क्यों विफल रही.

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का यह सही वक्त है. उन्होंने कहा कि इस तरह का फैसला पार्टी और खुद राहुल को करना है. सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘मैंने कभी यह नहीं कहा कि यह सही वक्त है. मैंने कहा है कि उनमें अच्छा प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना है.’

तृणमूल कांग्रेस की चुनाव सहयोगी एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान को ‘जन विरोधी’ बताया, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार हड़ताल और बंद के खिलाफ है. एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के प्रदेश सचिव सोमेन बसु ने इस टिप्पणी को वापस लेने की मांग करते हुए कहा, ‘नाकेबंदी, हड़ताल और बंद के खिलाफ मुख्यमंत्री का बयान कामगार वर्ग तथा लोकतांत्रिक रूप से सचेत लोगों के बीच चिंता का विषय है.’