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भारत

समलैंगिकों ने मनाई दूसरी सालगिरह...

समलैंगिकों ने मनाई दूसरी सालगिरह...
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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में आपसी रजामंदी से समलैंगिक संबंध को जायज ठहराया था. कोर्ट ने यह फैसला नाज़ फाउंडेशन नाम के एनजीओ की अर्जी पर सुनाया.

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कोर्ट की राय है कि ये प्रावधान जीने की आजादी से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है.
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नाज़ फाउंडेशन नाम के एनजीओ की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में आपसी रजामंदी से समलैंगिक संबंध को जायज ठहराया था.
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कोर्ट ने अपने फैसले में आईपीसी की धारा 377 के उस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया है जिसमें समलैंगिकता को आपराधिक माना गया है.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में आपसी रजामंदी से समलैंगिक संबंध को जायज ठहराया था.

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 अदालत ने कहा था कि यह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन है.
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो जुलाई 2009 को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को खत्म कर दिया था. इस धारा के अनुसार देश में समलैंगिकता कानून अपराध था.
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एक कार्यकर्ता के अनुसार, त्याचार से समलैंगिक नाइट क्लबों, समलैंगिक फिल्म समारोहों तक का सफर तो हमने तय कर लिया है मगर अब बारी लोगों को जागरूक करने की है.
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हले अपराधियों की तरह जीने वाले समलैंगिक अब सिर उठाकर जीते हैं. फिलहाल सभी ने अदालत के फैसले की दूसरी सालगिरह मनाई.
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करीब दो साल पहले आए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले ने समलैंगिकों की दुनिया बदल दी.
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