अयोध्या का फैसला-राहुल की हार: 12 मुद्दे जिन्होंने बदल दी राजनीति की दिशा
मोहित ग्रोवर
- 13 दिसंबर 2019,
- अपडेटेड 9:13 AM IST
2019 राजनीतिक इतिहास से ऐतिहासिक साल रहा. ये चुनावी साल था ऐसे में पहले महीने से लेकर आखिरी तक ऐसी कई राजनीतिक घटनाएं रहीं जिन्होंने देश नहीं दुनिया पर असर डाला. लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल कर नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने और राजनीतिक विरोधियों को धराशायी कर दिया. चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर एजेंडे को लागू किया और जम्मू-कश्मीर, राम मंदिर जैसे मसलों पर काम शुरू किया. ऐसी और भी कई बड़ी राजनीति घटनाएं रहीं, जिन्होंने इस साल कुछ ऐसा किया जो हमेशा राजनीतिक महत्व रखेगा. ऐसे ही मुद्दों पर नज़र डालिए..
दोबारा प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी
2019 चुनावी साल रहा. अप्रैल से मई तक चले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर राजनीतिक विरोधियों को पछाड़ते हुए नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता बनकर उभरे और फिर अपने दम पर चुनाव जीत लिया. 2018 में दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजों ने भाजपा को झटका दिया था ऐसे में 2019 की शुरुआत भाजपा के लिए शानदार नहीं थी. लेकिन मोदी ने एक बार फिर चुनावी करिश्मे और जोड़ीदार अमित शाह की रणनीति के दम पर विरोधियों को गलत साबित किया.
2019 चुनावी साल रहा. अप्रैल से मई तक चले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर राजनीतिक विरोधियों को पछाड़ते हुए नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता बनकर उभरे और फिर अपने दम पर चुनाव जीत लिया. 2018 में दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजों ने भाजपा को झटका दिया था ऐसे में 2019 की शुरुआत भाजपा के लिए शानदार नहीं थी. लेकिन मोदी ने एक बार फिर चुनावी करिश्मे और जोड़ीदार अमित शाह की रणनीति के दम पर विरोधियों को गलत साबित किया.
23 मई को आए नतीजों से पहले जितने भी सर्वे आए उसमें भाजपा बहुमत से दूर थी, लेकिन जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान हो गया. भाजपा ने अकेले दम पर 300 का आंकड़ा पार किया, NDA 350 से अधिक पहुंच गया. नरेंद्र मोदी एक ऐसी गैर-कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री बने जो लगातार दो बार बहुमत के साथ सत्ता में आई. राफेल विमान के दाग, अर्थव्यवस्था के बुरे हार, नोटबंदी समेत कई ऐसे मुद्दों को पछाड़ नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा माहौल बनाया कि पूरा चुनाव का मुद्दा ही बदल गया और माहौल मोदी बनाम विपक्ष की तरह बन गया. जिसमें नरेंद्र मोदी की महाजीत हुई.
अमेठी में राहुल की हार
कांग्रेस ने 2014 और 2019 का चुनाव राहुल गांधी को आगे रखकर लड़ा लेकिन दोनों ही बार कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा. इस बार यह हार और भी बुरी थी क्योंकि खुद अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से चुनाव हार गए. भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी ने उन्हें अमेठी में चुनाव हराया, इससे पहले 2014 के चुनाव में स्मृति वहां पर हार चुकी थीं.
कांग्रेस ने 2014 और 2019 का चुनाव राहुल गांधी को आगे रखकर लड़ा लेकिन दोनों ही बार कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा. इस बार यह हार और भी बुरी थी क्योंकि खुद अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से चुनाव हार गए. भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी ने उन्हें अमेठी में चुनाव हराया, इससे पहले 2014 के चुनाव में स्मृति वहां पर हार चुकी थीं.
हालांकि इस बार राहुल गांधी ने सिर्फ अमेठी नहीं बल्कि केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था, भले ही राहुल अमेठी से चुनाव हार गए हो लेकिन वायनाड से जीत गए. अमेठी लोकसभा सीट गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है, यहां से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी चुनाव जीत चुके हैं. 2004 से ही राहुल गांधी अमेठी से सांसद थे.
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केंद्रीय राजनीति में आए ‘चाणक्य’
लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे दांव चले जो चौंकाने वाले थे. इनमें से सबसे बड़ा था पार्टी के अध्यक्ष और चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह का गांधीनगर से चुनाव लड़ना. यह सीट अभी तक बीजेपी के लौह पुरुष लालकृष्ण आडवाणी की थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उनकी जगह अमित शाह ने चुनाव लड़ा.
लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे दांव चले जो चौंकाने वाले थे. इनमें से सबसे बड़ा था पार्टी के अध्यक्ष और चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह का गांधीनगर से चुनाव लड़ना. यह सीट अभी तक बीजेपी के लौह पुरुष लालकृष्ण आडवाणी की थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उनकी जगह अमित शाह ने चुनाव लड़ा.
अमित शाह लाखों वोटों के अंतर से चुनाव जीतकर आए, इससे पहले राज्यसभा के सांसद थे. लेकिन अब वह सीधा लोकसभा में आए और मोदी 2.0 में गृह मंत्री बने. गृह मंत्री का पद संभालने के बाद अमित शाह ने कई काम किए जिसमें 370 को हटाना, CAB लागू करना शामिल है. बतौर सांसद शाह लोकसभा और राज्यसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और सदन में विपक्ष पर पूरी तरह हावी रहते हैं.
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना
देश की आज़ादी से लेकर 2019 तक जम्मू-कश्मीर का मुद्दा देश में सबसे ऊपर रहा. जब जम्मू-कश्मीर का विलय किया गया, तो कुछ शर्तें लागू थीं जिनमें अनुच्छेद 370 के तहत घाटी को कुछ विशेषाधिकार दिए गए. लेकिन नरेंद्र मोदी 2.0 ने अपने कार्यकाल के पहले ही लोकसभा सत्र में इस मुद्दे पर विजय पा ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 अगस्त को लोकसभा में एक प्रस्ताव लेकर आए, जिसमें जम्मू-कश्मीर से 370 का हटना, राज्यों का बंटवारा और केंद्रशासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव था.
5 अगस्त को बिल पेश करने से पहले अमरनाथ यात्रा को रोका गया, जम्मू-कश्मीर में फोन-इंटरनेट को बंद कर दिया गया और राजनेताओं को हिरासत में लिया गया. घाटी में सुरक्षा बढ़ोतरी के साथ ही राजनीतिक हलचल बढ़ी, विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा लेकिन किसी को खबर नहीं लगी कि क्या होने वाला है. लोकसभा में सरकार के पास बहुमत था लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इसके बावजूद भाजपा ने इस बिल को दोनों सदनों में आसानी से पास करवाया. 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश बन गए. भाजपा अबतक जिसे जवाहर लाल नेहरू की गलती मानकर कांग्रेस पर दोष लगाती आई है.
देश की आज़ादी से लेकर 2019 तक जम्मू-कश्मीर का मुद्दा देश में सबसे ऊपर रहा. जब जम्मू-कश्मीर का विलय किया गया, तो कुछ शर्तें लागू थीं जिनमें अनुच्छेद 370 के तहत घाटी को कुछ विशेषाधिकार दिए गए. लेकिन नरेंद्र मोदी 2.0 ने अपने कार्यकाल के पहले ही लोकसभा सत्र में इस मुद्दे पर विजय पा ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 अगस्त को लोकसभा में एक प्रस्ताव लेकर आए, जिसमें जम्मू-कश्मीर से 370 का हटना, राज्यों का बंटवारा और केंद्रशासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव था.
5 अगस्त को बिल पेश करने से पहले अमरनाथ यात्रा को रोका गया, जम्मू-कश्मीर में फोन-इंटरनेट को बंद कर दिया गया और राजनेताओं को हिरासत में लिया गया. घाटी में सुरक्षा बढ़ोतरी के साथ ही राजनीतिक हलचल बढ़ी, विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा लेकिन किसी को खबर नहीं लगी कि क्या होने वाला है. लोकसभा में सरकार के पास बहुमत था लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इसके बावजूद भाजपा ने इस बिल को दोनों सदनों में आसानी से पास करवाया. 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश बन गए. भाजपा अबतक जिसे जवाहर लाल नेहरू की गलती मानकर कांग्रेस पर दोष लगाती आई है.
बंगाल में खिल गया कमल
2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर चली तो कुछ एक ही राज्य थे जहां पर इसका असर नहीं दिखाई दिया. इनमें बंगाल भी शामिल था लेकिन 2019 में यह तस्वीर पूरी तरह से बदल गई. क्योंकि बंगाल इस बार पूरी तरह भगवामय हो गया था. बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई. भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में वोट प्रतिशत भी काफी बढ़ा जो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है.
2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर चली तो कुछ एक ही राज्य थे जहां पर इसका असर नहीं दिखाई दिया. इनमें बंगाल भी शामिल था लेकिन 2019 में यह तस्वीर पूरी तरह से बदल गई. क्योंकि बंगाल इस बार पूरी तरह भगवामय हो गया था. बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई. भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में वोट प्रतिशत भी काफी बढ़ा जो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है.
अध्यक्ष पद से राहुल गांधी का हटना
लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था लेकिन पार्टी में इससे हड़कंप मच गया. कई दिनों तक राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की गई और देशभर में प्रदेश स्तर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने इस्तीफे सौंपे. लेकिन राहुल गांधी नहीं माने और अपने इस्तीफे पर अड़े रहे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यसमिति ने उस स्थिति को स्वीकार भी किया.
लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था लेकिन पार्टी में इससे हड़कंप मच गया. कई दिनों तक राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की गई और देशभर में प्रदेश स्तर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने इस्तीफे सौंपे. लेकिन राहुल गांधी नहीं माने और अपने इस्तीफे पर अड़े रहे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यसमिति ने उस स्थिति को स्वीकार भी किया.
जब राहुल ने पद त्यागा तो कांग्रेस के पास नेतृत्व का संकट था और ऐसे वक्त में सोनिया गांधी ने एक बार फिर कमान संभाली. सोनिया के कमान संभालते ही कांग्रेस में ओल्ड गार्ड एक बार फिर एक्टिव हो गए और पार्टी आगे बढ़ने लगी. महाराष्ट्र में जिस तरह विचारधारा को किनारे रखते हुए कांग्रेस ने शिवसेना के साथ सरकार बनाई उसमें सोनिया गांधी का अहम रोल रहा.
कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे, यहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कुछ ही सीट कम रह गई थी. जिसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने एक साथ मिलकर सरकार बनाई और यह विपक्ष का एक नया फार्मूला बन गया. पहले बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने लेकिन बाद में वह बहुमत साबित नहीं कर पाए और फिर एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने. हालांकि 6 महीने के अंदर ही उनकी सरकार गिर गई जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर राज्य में सरकार बनाई और बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने.
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे, यहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कुछ ही सीट कम रह गई थी. जिसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने एक साथ मिलकर सरकार बनाई और यह विपक्ष का एक नया फार्मूला बन गया. पहले बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने लेकिन बाद में वह बहुमत साबित नहीं कर पाए और फिर एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने. हालांकि 6 महीने के अंदर ही उनकी सरकार गिर गई जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर राज्य में सरकार बनाई और बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने.
कांग्रेस जेडीएस की ओर से 17 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिन्हें अयोग्य करार दे दिया गया था, बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और दोबारा चुनाव लड़ने की इजाजत भी मिल गई. हाल ही में हुए उपचुनाव में 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है और बीजेपी सरकार पूरी तरह से कर्नाटक में बहुमत में है.
महाराष्ट्र की नई सियासी तस्वीर
सत्ता में रहकर भारतीय जनता पार्टी को कोसने वाली उसकी साथी शिवसेना ने इस बार महाराष्ट्र में सभी को चौंका दिया. बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन ने विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा लेकिन चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़ गई और उसने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया. जिसके बाद शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिल गई, एक लंबे समय तक चले सियासी ड्रामे के बाद तीनों ने साझा सरकार बनाई. बीजेपी और शिवसेना का 25 साल का साथ इसी के साथ खत्म हो गया और अबतक कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी जैसी सेकुलर पार्टियों के साथ आ खड़ी हुई. इसी के साथ ही ऐसा पहली बार हुआ जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री बना हो. उद्धव ठाकरे ने गठबंधन सरकार की कमान संभाली और राज्य के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली.
सत्ता में रहकर भारतीय जनता पार्टी को कोसने वाली उसकी साथी शिवसेना ने इस बार महाराष्ट्र में सभी को चौंका दिया. बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन ने विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा लेकिन चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़ गई और उसने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया. जिसके बाद शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिल गई, एक लंबे समय तक चले सियासी ड्रामे के बाद तीनों ने साझा सरकार बनाई. बीजेपी और शिवसेना का 25 साल का साथ इसी के साथ खत्म हो गया और अबतक कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी जैसी सेकुलर पार्टियों के साथ आ खड़ी हुई. इसी के साथ ही ऐसा पहली बार हुआ जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री बना हो. उद्धव ठाकरे ने गठबंधन सरकार की कमान संभाली और राज्य के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली.
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साध्वी प्रज्ञा की एंट्री, दिग्विजय की हार
लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया था. मध्यप्रदेश के भोपाल से बीजेपी ने इस बार मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी और जमानत पर बाहर चल रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दे दिया, भोपाल से कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे. प्रज्ञा आसानी से चुनाव जीत गईं लेकिन इस पर काफी बवाल हुआ. भाजपा ने साध्वी को टिकट देकर अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया और एक नए विवाद को जन्म दिया.
लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया था. मध्यप्रदेश के भोपाल से बीजेपी ने इस बार मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी और जमानत पर बाहर चल रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दे दिया, भोपाल से कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे. प्रज्ञा आसानी से चुनाव जीत गईं लेकिन इस पर काफी बवाल हुआ. भाजपा ने साध्वी को टिकट देकर अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया और एक नए विवाद को जन्म दिया.
सांसद चुने जाने के बाद साध्वी प्रज्ञा लगातार अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहीं, फिर चाहे महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताना हो या फिर शहीद हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान देना. साध्वी के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि उन्हें दिल से कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे.
प्रियंका की राजनीति में एंट्री
चुनावी नतीजों के लिहाज से भले ही 2019 कांग्रेस के लिए अच्छा ना रहा हो लेकिन पार्टी के हिसाब चाहिए ऐतिहासिक ही रहा. गांधी परिवार की एक और पीढ़ी की सदस्य यानी प्रियंका गांधी वाड्रा इस साल आधिकारिक रूप से राजनीति में शामिल हो गई. प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने लगातार हर सीट पर जाकर प्रचार भी किया. हालांकि कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिल पाए. प्रियंका इससे पहले भी रायबरेली और अमेठी में अपने भाई और अपनी मां के लिए प्रचार करती आईं हैं लेकिन अब औपचारिक तौर पर राजनीति पर आ गईं हैं और सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार पर हमलावर हैं.
चुनावी नतीजों के लिहाज से भले ही 2019 कांग्रेस के लिए अच्छा ना रहा हो लेकिन पार्टी के हिसाब चाहिए ऐतिहासिक ही रहा. गांधी परिवार की एक और पीढ़ी की सदस्य यानी प्रियंका गांधी वाड्रा इस साल आधिकारिक रूप से राजनीति में शामिल हो गई. प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने लगातार हर सीट पर जाकर प्रचार भी किया. हालांकि कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिल पाए. प्रियंका इससे पहले भी रायबरेली और अमेठी में अपने भाई और अपनी मां के लिए प्रचार करती आईं हैं लेकिन अब औपचारिक तौर पर राजनीति पर आ गईं हैं और सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार पर हमलावर हैं.
राफेल विमान विवाद
कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा राफेल विमान विवाद का बनाया गया. तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राफेल विमान सौदे में गड़बड़ी हुई है और यह गड़बड़ी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है. राहुल का आरोप था कि नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस डील में गड़बड़ की है लेकिन कांग्रेस का यह दांव फेल हो गया. इस मुद्दे को लेकर राहुल ने जो 'चौकीदार चोर है' का नारा लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी को पलटते हुए 'मैं भी चौकीदार' नारे को लॉन्च कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 के 'चायवाले' कैंपेन जैसा लागू हुआ. ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी मोदी सरकार को राहत मिली और इस विमान की खरीद प्रक्रिया को सही पाया गया.
कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा राफेल विमान विवाद का बनाया गया. तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राफेल विमान सौदे में गड़बड़ी हुई है और यह गड़बड़ी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है. राहुल का आरोप था कि नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस डील में गड़बड़ की है लेकिन कांग्रेस का यह दांव फेल हो गया. इस मुद्दे को लेकर राहुल ने जो 'चौकीदार चोर है' का नारा लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी को पलटते हुए 'मैं भी चौकीदार' नारे को लॉन्च कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 के 'चायवाले' कैंपेन जैसा लागू हुआ. ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी मोदी सरकार को राहत मिली और इस विमान की खरीद प्रक्रिया को सही पाया गया.
नागरिकता संशोधन बिल का पास होना
शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल को पास कराया. यह बिल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ईसाई और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने में आसानी देता है. विपक्ष इस बिल को संविधान के विरोधी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताता रहा लेकिन सरकार ने इस बिल को आसानी से पास करा दिया. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि इस बिल के जरिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों को साध रही है. बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने संसद में कहा था कि इसके बाद एनआरसी को भी देशभर में लागू किया जाएगा.
शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल को पास कराया. यह बिल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ईसाई और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने में आसानी देता है. विपक्ष इस बिल को संविधान के विरोधी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताता रहा लेकिन सरकार ने इस बिल को आसानी से पास करा दिया. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि इस बिल के जरिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों को साध रही है. बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने संसद में कहा था कि इसके बाद एनआरसी को भी देशभर में लागू किया जाएगा.
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