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चुनावी राज्य कर्नाटक के लिए निर्मला सीतारमण का 5300 करोड़ वाला दांव

चुनावी राज्य कर्नाटक के लिए बजट में बड़ा ऐलान हुआ है. अपर भद्रा प्रोजेक्ट के तहत राज्य को 5300 करोड़ रुपये देने की तैयारी है. माना जा रहा है कि ये अकेला ऐलान कर्नाटक के कई इलाकों को सूखे से बाहर निकाल सकता है.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

चुनावी राज्य कर्नाटक को लेकर इस साल के बजट में बड़ा ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट के तहत कर्नाटक को 5300 करोड़ रुपये की सौगात दी है. राज्य के जिन जिलों में सूखा पड़ता है, उनके के लिए केंद्र द्वारा दी जा रही ये राशि निर्णायक साबित होने जा रही है. राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बजट में किए गए इस ऐलान का स्वागत किया है. वे इसे गेमचेंजर मान रहे हैं.

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जानकारी के लिए बता दें कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए 5300 करोड़ रुपये दिए हैं. असल में ये कर्नाटक की ही एक योजना है जिसके लिए केंद्र ने ये फंड देने का ऐलान किया है. यहां ये समझना जरूरी है कि कर्नाटक के सेंट्रल इलाकों में नियमित रूप से सूखे वाली स्थिति पैदा हो जाती है. ये हालत तब रहते हैं जब वहां पर तुंगा और भद्रावथी नदिया हैं. अब कहा जा रहा इस 5300 करोड़ रुपये के जरिए राज्य की ही योजना को और ज्यादा विस्तार दिया जाएगा जिससे इन इलाकों में सूखे की स्थिति से निपटा जा सके. 

बजट में हुए इस ऐलान पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कर्नाटक की तरफ से मैं वित्त मंत्री और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं. उनकी तरफ से 5300 करोड़ रुपये जो दिए जा रहे हैं, उससे राज्य को बड़ी राहत मिलेगी. वैसे कर्नाटक को लेकर बजट में हुआ ये ऐलान ज्यादा हैरान नहीं करता है. इसी मांग को लेकर सीएम द्वारा कई मौकों पर वित्त मंत्री से मुलाकात की गई थी. वे लगातार सरकार के सामने ऐसी ही राहत की मांग कर रहे थे. अब चुनाव भी नजदीक हैं, समस्या बड़ी है, ऐसे में सरकार ने ये बड़ी सौगात दे दी है.

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वैसे इस आम बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स को लेकर सबसे बड़ा ऐलान किया है. अब सात लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. अभी यह सीमा पांच लाख रुपये थी. व्यक्तिगत इनकम टैक्स की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी.

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