कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाने का ऐलान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. क्योंकि पीएम मोदी ने ये ऐलान छत्तीसगढ़ चुनाव अभियान के दौरान किया.
पार्टी ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और कार्रवाई करेगा. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा, पांच साल का विस्तार न सिर्फ पीएम की कमजोर होती छवि की पहचान है, बल्कि गहराते आर्थिक संकट और वित्तीय पीड़ा की भी पहचान है. उन्होंने लिखा, हताश पीएम ने छत्तीसगढ़ चुनाव अभियान के बीच में पीएम गरीब कल्याण योजना के पांच साल के विस्तार की घोषणा की. यह आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है. क्या चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगा.
उन्होंने कहा, ''अब यह पता चला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी तक विस्तार को मंजूरी नहीं दी है. वास्तव में, यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि पीएम मोदी इसी तरह से काम करते हैं. पहले इसकी घोषणा, फिर कैबिनेट से मंजूरी.'' जयराम रमेश ने नोटबंदी की ओर इशारा करते हुए कहा, याद कीजिए 8 नवंबर 2016.
पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मुफ्त राशन योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया था. पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के समय गरीबों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वे अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे. तब मैंने फैसला किया, मैं किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दूंगा. ऐसे में बीजेपी सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया.
पीएम ने कहा था, यहां तक आज भी इस योजना के तहत लाखों गरीब लोगों को फ्री राशन मिल रहा है. यह योजना दिसंबर में खत्म हो रही है. लेकिन आज आपका बेटा, जो आपके बीच आया है, उसने फैसला किया है कि बीजेपी सरकार इस राशन स्कीम को अगले 5 सालों के लिए बढ़ाएगी. इससे 80 करोड़ गरीब लोगों को लाभ मिलेगा.