MCD के लिए केंद्र से 5,200 करोड़ रुपये मांगेगी दिल्ली सरकार, निर्मला सीतारमण को पत्र लिखेंगे सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर दिल्ली नगर निकाय के लिए 5,200 करोड़ रुपये की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि आदर्श रूप से एमसीडी को केंद्र से 5,200 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान मिलना चाहिए.
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दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी के लिए केंद्र सरकार से 5,200 करोड़ रुपए मांगने का ऐलान किया है. उन्होंने गुरुवार को कहा कि दूसरे शहरी स्थानीय निकायों की तरह एमसीडी को भी केंद्र सरकार से अनुदान मिलना चाहिए. इसलिए वह (सौरभ भारद्वाज) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर नगर निकाय के लिए 5,200 करोड़ रुपये की मांग करेंगे.
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प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD) को नालियों और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अनुदान की जरूरत है. भारद्वाज आगे कहा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के शहरी स्थानीय निकायों को केंद्र से अनुदान मिलता है.
दिल्ली नगर निगम को भी मिले अनुदान
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सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा,'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है. दूसरे शहरी स्थानीय निकायों की तरह दिल्ली नगर निगम को भी केंद्र से अनुदान मिलना चाहिए. आदर्श रूप से एमसीडी को केंद्र से 5,200 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान मिलना चाहिए. मैं इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखूंगा.'
अधिकारियों ने साध रखी है चुप्पी: AAP
बता दें कि एक दिन पहले ही AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि दिल्ली में जलभराव को रोकने की योजना बनाने के लिए बुलाई गई बैठक में भी कोई उच्च अधिकारी शामिल नहीं हुआ. सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि डिसेल्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार ने जितनी कोशिश की है उतना 20 राज्यों में बीजेपी की सरकारों ने नहीं किया होगा. उन्होंने कहा था कि डिसेल्टिंग के कामकाज का सबूत देने पर भी मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है.
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