गुजरात दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी को क्लीन चिट दी लेकिन कांग्रेस ने दागे 8 सवाल
गुजरात दंगे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस याचिका को खारिज कर दिया था जहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए थे. लेकिन कांग्रेस अभी भी संतुष्ट नहीं है, उसने कई सवाल दागे हैं.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- कांग्रेस ने याद दिलाया वाजपेयी का राजधर्म वाला बयान
- मुख्यमंत्री की संवैधानिक जिम्मेदारी का उठाया मुद्दा
तीन दिन पहले गुजरात दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था जहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए थे. अब उस एक फैसले के बाद से बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है, उन पर पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के आरोप लगा रही है. लेकिन कांग्रेस की नजरों में अभी भी तब की गुजरात सरकार और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कई सवालों से मुक्त नहीं किया जा सकता है.
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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कुल आठ सवालों के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है. राज्य सरकार की जिम्मेदारी से लेकर SIT की रिपोर्ट से जुड़े कई सवाल दागे गए हैं. वो सवाल कुछ इस प्रकार हैं-
-अगर किसी राज्य में ऐसे भयंकर दंगे हों, तो मुख्यमंत्री की संवैधानिक जिम्मेदारी क्या रहती है?
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-क्या ऐसे मामलों में सिर्फ कलेक्टर और डिप्टी की जिम्मेदारी रहती है? राजनीतिक कार्यकारिणी का कोई योगदान नहीं?
- क्या दंगों के बावजूद भी मुख्यमंत्री, सरकार की कभी कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी?
- दंगों के वक्त पीएम वाजपेयी इतने परेशान क्यों थे, उन्हें सीएम को राजधर्म क्यों याद दिलाना पड़ा था?
- दंगों के वक्त स्मृति ईरानी और दूसरे बीजेपी नेता मोदी का इस्तीफा क्यों चाहते थे?
- क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि तब की गुजरात सरकार कही और देख रही थी जब मासूम बच्चों और महिलाओं को जलाया जा रहा था?
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- SIT जांच के आधार पर जो कार्रवाई हुई है, उसका क्या? क्या बीजेपी उन कार्रवाई को भी गलत बता देगी?
अब दरअसल, 2002 में गुजरात दंगों के दौरान जाकिया जाफरी के पति तब कांग्रेस से विधायक रहे एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मार डाला था. गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में एहसान जाफरी भी मारे गए थे. एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने SIT की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया.
इसके अलावा गुजरात दंगा मामले में झूठी जानकारी देने के आरोप में शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ समेत दो पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी हुई है.
