केरल: कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा का विशेष सत्र, नए नियम रिजेक्ट करेगी CPM सरकार

केरल की सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन और नए कृषि कानून के विरोध में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है. केरल की सीपीएम पार्टी की सरकार 23 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी और नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करेगी. 

केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि केरल की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 23 दिसंबर को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए, ये सेशन बजट सत्र से पहले बुलाया जाएगा. इस सत्र में कृषि कानून पर चर्चा की जाएगी, और कृषि कानून को खारिज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि केरल सरकार संघर्ष कर रहे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है.  

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इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि केरल में नया कृषि कानून नहीं लागू होगा. सूत्रों के मुताबिक न सिर्फ केरल का सत्ता पक्ष, बल्कि विपक्ष भी नए कृषि कानूनों के खिलाफ है. 

इस बीच दिल्ली-एनसीआर की सीमा पर पिछले 26 दिन से नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. किसानों और सरकार के बीच पांच दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन इस गतिरोध का कोई हल नहीं निकला है. सरकार MSP को बरकरार रखने को लेकर लिखित गारंटी दे चुकी है, लेकिन किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर तुले हुए हैं. 

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