पेगासस जासूसी कांड पर तकरार जारी, संसद में मचा घमासान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा

पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मुद्दे को नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला माना है और ये तय हो गया है कि याचिका पर सुनवाई होगी.

इस बीच जासूसी कांड को लेकर संसद में हंगामा लगातार जारी है. वहीं, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने की कोशिश में सरकार और विपक्षी नेताओं से बात करेंगे. 

अभी तक पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की अनुमति के लिए विपक्षी सदस्य संसद के दोनों सदनों में स्थगन नोटिस दे रहे हैं, जिसे अध्यक्ष खारिज कर रहे हैं. मॉनसून सत्र की कार्यवाही का आज (30 जुलाई) 10वां दिन था, जो हंगामे की भेंट चढ़ गया. 

अगस्त के पहले हफ्ते में सुनवाई

अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी कांड को नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला मुद्दा मानते हुए इस पर दायर एक याचिका पर सुनवाई के लिए रजामंदी दे दी है. सीजेआई एनवी रमना ने अगस्त के पहले हफ्ते में याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है. 

सरकार क्यों नहीं दे सकती जांच के आदेश?

विपक्ष चारों तरफ से सरकार को जासूसी कांड पर घेर रहा है. शिव सेना मुखपत्र सामना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जासूसी कांड पर जांच पैनेल बनाने की जमकर तारीफ की और पूछा कि अगर फ्रांस सरकार जांच के आदेश दे सकती है तो भारत सरकार क्यों नहीं?

19 जुलाई को शुरू हुआ था मॉनसून सत्र 
 
गौरतलब है कि 19 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू हुआ था, लेकिन पहले दिन से जासूसी कांड का बवाल गतिरोध की वजह बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय मीडिया में डेटा लीक के हवाले से दावा किया गया था कि 300 से ज्यादा भारतीय मोबाइल फोन नंबर इजरायली फर्म एनएसओ के पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल करके निगरानी के लिए संभावित लिस्ट में थे.

वहीं, इस मुद्दे पर विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार जबतक तैयार नहीं होगी, तब तक संसद में गतिरोध खत्म नहीं होगा.

पेगासस मुद्दा ही नहींः संसदीय कार्यमंत्री

सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संचार मंत्री ने जब इस मुद्दे पर दोनों सदनों में विस्तृत बयान दिया तब विपक्ष उस पर स्पष्टीकरण मांग सकता था. विपक्षी पार्टियां चाहें तो इस मुद्दे पर अब भी संचार से उनके बयान को लेकर स्पष्टीकरण मांग सकती हैं. उन्होंने कहा कि पेगासस विवाद कोई मुद्दा ही नहीं है और सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है.

ये भी पढ़ें

• 20 महीने बाद भी नहीं बने CAA के नियम, गृह मंत्रालय ने मांगा छह और महीने का वक्त
• देश में 9 लाख से अधिक बच्चे गंभीर कुपोषित, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा