सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम से जुड़ा संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिल पेश किया. नियम 193 के तहत, लोकसभा में यूक्रेन की स्थिति के बारे में चर्चा की गई. लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जातियां- जनजातियां) आदेश संशोधन बिल 2022 पेश किया गया. बिल पर चर्चा की जा रही है.
गृह मंत्री अमित शाह ने MCD संशोधन बिल 2022 राज्यसभा में पेश किया. इस बिल में तीनों नगर निगमों के एकीकरण का प्रस्ताव है. बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है. बिल को चर्चा के बाद, राज्यसभा से पास कर दिया गया. राज्यसभा से चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत-संकर्म लेखपाल, कंपनी सचिव संशोधन बिल 2022 भी पास कर दिया गया.
राज्यसभा से दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022 पास कर दिया गया है. इस बिल में तीनों नगर निगमों के एकीकरण का प्रस्ताव है.
लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जातियां- जनजातियां) आदेश संशोधन बिल 2022-Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2022 पर चर्चा करने के लिए पेश किया गया.
राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह एमसीडी संशोधन बिल पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे हैं. उनका कहना है कि संसद को दिल्ली विधान सभा के बनाए कानून में संशोधन का अधिकार है क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है.
सौतेली मां वाले बयान का जवाब देते हुए संजय सिंह ने कहा कि 2014-15 में दिल्ली को मिला 325 करोड़, 2015-16 में मिला 325 करोड़, 2016-17 में मिला 325 करोड़, 2017-18 में मिला 325 करोड़, 2018-19 में मिला 325 करोड़, 2019-20 में मिला 325 करोड़. जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लाखो करोड़ों रुपए का टैक्स दिल्ली की जनता देती है और मात्र 325 करोड़ रुपए आप हर साल देते हैं. और हमने MCD को कितना दिया- हमने इन्हें 2016-17 में 2700 करोड़ दिया, 2017-18 में हमने इन्हें 3240 करोड़ दिया, 2018-19 में 3444 करोड़ दिया, 2019-20 में हमने इन्हें 4,756 करोड़ दिया और इस बार इन्हें 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया.
यह बिल आपकी कायरता की कहानी लिखेगा, यह बिल आपके भगोड़ेपन की कहानी लिखेगा. यह बिल आपके संविधान को कुचलने की कहानी लिखेगा, यह बिल आपके चुनाव आयोग को समाप्त करने की कहानी लिखेगा.
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एमसीडी बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि यह सरकार यह कहना चाहती है कि यह हिंदुस्तान की सबसे बुद्धिहीन सरकार है. सात सालों तक यह सत्ता में रहे तब इन्हें एमसीडी के एकीकरण का ज्ञान नहीं आया. 15 साल बीजेपी एमसीडी में रही तब इन्हें एमसीडी के एकीकरण का ज्ञान नहीं आया. इन्होंने एमसीडी को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, तब एकीकरण का ज्ञान नहीं आया.
अमित शाह ने आगे कहा कि ऐसा बोलने पर मेरा विरोध किया जाना स्वाभाविक है, लेकिन मैं आंकड़ों के साथ इसके ठोस कारण दूंगा, क्योंकि राजनीतिक उद्देश्य से अगर राज्य सरकारें स्थानीय निकायों के साथ सौतेला व्यवहार करेंगी तो न पंचायती राज सफल होगा और न अर्बन डेवलपमेंट के सारे निकाय सफल होंगे. इसे राजनीतिक दायरे से ऊपर उठकर जिसका जो अधिकार बनता है उसे देना पड़ेगा. हमने कहीं पर भी ऐसा व्यवहार नहीं देखा है. उन्होंने यह भी कहा कि इसके कारण 250 से ज्यादा बड़ी हड़तालें हुई हैं. इसके पहले के 10 साल लें, तो 2 बड़ी हड़ताल हुईं थी. ऐसा क्या हुआ है? आम आदमी पार्टी की सरकार के सौतेला व्यवहार करने के कारण ही हड़तालों की संख्या बढ़ी थी.
राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एमसीडी संशोधन बिल पेश करते हुए कहा कि तीनों निगमों द्वारा अपनाई गई नीतियां अलग-अलग हैं. क्योंकि बांटते वक्त वित्तीय संसाधन और दायित्वों को ठीक से आकलन नहीं किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि दो नगर निगम तो वित्तीय रूप से चल ही नहीं सकते. कार्मिकों की स्थितियों में भी असमानता है, इस वजह से तीनों निगमों के कर्मचारियों के बीच गहरा असंतोष है. इसके साथ ही दिल्ली सरकार इन तीनों नगर निगमों के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार कर रही है.
गृह मंत्री अमित शाह ने एमसीडी संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया. इस बिल में तीनों नगर निगमों के एकीकरण का प्रस्ताव है. बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है. राज्यसभा में बिल पर चर्चा की जा रही है.
राज्यसभा में चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत-संकर्म लेखपाल, कंपनी सचिव संशोधन बिल 2022 (The Chartered Accountants, the Cost & Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2022) पास कर दिया गया.
नियम 193 के तहत, लोकसभा में यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की जा रही है. सांसद एन के प्रेमचंद्रन ने चर्चा की शुरुआत की.
राज्यसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार ने कहा कि भारत में अब तक 97% लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल गई है और 85% लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित जानकारी देते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है. वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में मारे गए नागरिकों की संख्या में 48% की कमी आई है, जो वर्ष 2017 में 188 से घटकर 2021 में 97 हो गई. पिछले साल कुल 126 वामपंथी उग्रवादी मारे गए, जिसमें महाराष्ट्र में 49 और छत्तीसगढ़ में 48 नक्सलियों को मार गिराया गया. वहीं पिछले साल कुल 1154 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया.
राज्य सभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत-संकर्म लेखपाल, कंपनी सचिव संशोधन बिल 2022 पेश किया. अब इस बिल पर चर्चा की जा रही है.
खाने में पाए जाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटोमेट पर सपा सांसद जया बच्चन ने सवाल किया. इसपर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है. रिकमेंडेशन के आधार पर जो भी स्टैडर्ड को मैंटेन किए हुए है, वो लेबल पर लिखा होना चाहिए. वह एक्ट के तहत जरूरी है और अगर ऐसा नहीं होता तो उनपर एक्शन लिया जाता है. अवेयरनेस की बात हो तो मंत्रालय द्वारा फूड सेफ्टी, हाइजीन, हेल्दी डाइट को लेकर फूड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है.
सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम से जुड़ा संशोधन बिल- The Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill, 2022, लोक सभा में पेश किया गया.
विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
राज्यसभा में प्रश्नकाल चल रहा है. लोकसभा में सदन के पटल पर प्रपत्र रखे जा रहे हैं.
पश्चिम बंगाल से एआईटीसी सांसद सुखेन्दु शेखर रॉय ने साइन बोर्ड पर इस्तेमाल होने वाली भाषा का मामला राज्यसभा में उठाया. इसपर सभापति एम वैंकेया नायडू ने कहा कि यह मुद्दा अकेले सुखेन्दु शेखर रॉय का नहीं है बल्कि पूरे देश का है. इस मामले पर, हर राज्य में सभी सरकारी साइन बोर्ड (राज्य और केंद्र) पर पहले मातृभाषा या राज्य की भाषा का ही इस्तेमाल किया जाए, इसके बाद हिंदी या अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाए. तभी लोग समझ पाएंगे. उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार संज्ञान ले और ध्यान दे कि सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दे दिए जाएं. यह नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, हम एक आजाद देश में रहते हैं. उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषा में साइनबोर्ड को अनिवार्य किया जाए.
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान, विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा. व्यवधान के चलते, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
राज्यसभा में शून्यकाल चल रहा है.
लोकसभा में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ग्रामीण युवकों के लिए हम rseti बैंको को हम पैसा देते हैं. इसमें 40 लाख युवकों ने ट्रेनिंग लिया है और 28 लाख को रोजगार मिला है. आजीविका मिशन में जो बहनें NRLM हैं, उसमें भी हम ट्रेनिंग देते हैं और रोजगार भी देते हैं.
यूपी से बीजेपी सांसद केसरी देवी पटेल ने लोकसभा में सवाल किया कि कीटनाशकों के उपयोग से कितनी भूमि बंजर हुई है, इसपर सरकार क्या कर रही है. इसपर कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जवाब दिया कि भारत सरकार इस मामले में गंभीर है. पेस्टीसाइड का जहां ज्यादा उपयोग होता है और फर्जी पेस्टीसाइड का उपयोग होता है, वहां हमारा नेशनल पेस्टीसाइड एक्ट बना हुआ है. इंस्पेक्टर वहां जाकर छापा मारते हैं. रासायनिक और उर्वरक खाद को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड भी बना हुआ है, जिसमें यह तय किया जाता है कि किसानों को कौनसा पेस्टीसाइड इस्तेमाल करना है. किसानों को 22 करोड़ soil health card बांटे गए हैं. गांव में टेस्टिंग लैब भी उपलब्ध है.
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 15वां दिन है. लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हो गया है और राज्यसभा में सभा पटल पर प्रपत्र रखे जा रहे हैं. लोकसभा में विपक्ष का हंगामा आज भी जारी है.