लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 के लिए जम्मू-कश्मीर का बजट पेश किया. इसके साथ ही, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के संबंध में 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगो का विवरण भी पेश किया गया. जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 संबंधी संयुक्त समिति का समय बढ़ाने की मांग से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया जाएगा. दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा. गृह कार्य और रेल समेत कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे. इसके अलावा अहम विधायक संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन बिल 2022 पर लोकसभा में विचार किया जाएगा. संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन बिल 2022 राज्यसभा का कार्यसूचि में शामिल है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 70 साल से बक्करवाल या अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकार नहीं मिले थे. हमने उनके अधिकार दिलाएं हैं. वालमीकी समाज को जहां पूरे देश में अधिकार मिला था, जम्मू-कश्मीर में नहीं मिला था. ये सब उन्हें जम्मू-कश्मीर से 370 हटाने के बाद मिल रहा है. जो संविधान अंबेडकर ने पूरे देश के लिए दिया, क्या वो जम्मू-कश्मीर के लिए ज़रूरी नहीं था. लेकिन इसके लिए किसी की आवाज सुनाई नहीं दी. अब उन्हें ये अधिकार दिए जा रहे हैं. अभी तक वहां मानवाधिकार आयोग नहीं था, अब है. लोकसभा कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में जम्मू-कश्मीर का बजट पेश किया था, जिसपर आज चर्चा की गई. अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर अपने विचार रख रही हैं.
बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर ने जम्मू-कश्मीर पर चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी को मजबूत करने की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस को जाता है, लोग कहते हमें हैं, क्योंकि कितना ही बढ़िया काम करो, आपको बस विरोध करना है. अगर सच में आज के विश्व के हालातों को देखते हुए अगर अभी भी हम संसद में 370 की चर्चा करेंगे, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में विपक्ष खत्म हो जाएगा. और ये अपनी मर्जी से जो चाहे करेंगे और इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे. हमें अच्छी चीजों की शुरुआत करनी चाहिए, अच्छी चीजों पर बात रखन चाहिए. जो सरकार अच्छे काम करे, तो उसकी तारीफ न करो तो कमसे कम विरोध तो मत करो, जिसे पूरा संसार देख रहा है. कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों को टैक्स फ्री करना चाहिए. अगर कश्मीर को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर में जाकर उसकी स्टडी करनी पड़ेगी. लोगों की परेशानियों को समझना पड़ेगा. देश के लिए गोली खाने वालों की सुविधाएं देखनी होंगी.
सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्या सिंधिया ने कहा कि देश के सभी बड़े शहरों को आपस में जोड़ने की बहुत डिमांड आ रही है. हम आने वाले समय में इस सैक्टर में ग्रोथ देखते हैं. सिविल एविएशन ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र की backbone बन सकता है. कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कोविड के पहले 10.6 प्रतिशत प्रति साल थी. उन्हों कहा कि घरेलू उड़ानें 100% चालू हैं और 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी 100% कैपेसिटी के साथ शुरू कर दी जाएंगी.
नागौर से रालोपा के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक को खुश करने के लिए पहले कश्मीरी पंडितों पर जुर्म होने दिए, तब इनकी आवाज नहीं आई, लेकिन धारा 370 हटाने के बाद इनके पेट में दर्द होने लगा. उन्होंने फिल्म कश्मीर फाइल्स को देश भर में टैक्सफ्री करने की मांग भी की. उन्होंने यह भी कहा कि तेल की कीमतें 30-40 रुपए कम करने की मांग भी की.
लोकसभा में जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा करते हए, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार ने कहा था कि 370 हटाने के बाद, हर मर्ज का इलाज हो जाएगा लेकिन उसके बाद से मर्ज और बढ़ गया है. उन्होंने वित्त मंत्री से जो पैसा इन्वेस्ट करवाया उसका ब्यौरा दें. कश्मीर के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या? कश्मीर में बेरोज़गारी 7.2 प्रतिशत है, तो 370 हटाकर क्या कर लिया? उन्होंने कश्मीर की जामा मस्जिद को खोलने की भी मांग की. बजट का विरोध करते हुए ओवैसी ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर में जोर जबरदस्ती की बुनियाद पर आवाजों को दबा रही है.
वहीं, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर आपको कश्मीरी पंडितों के लिए अफसोस होता है, तो उन्हें दस्तावेज़ में शामिल करें. पिछले 60 सालों में कश्मीर में जो कुछ हुआ, वो अब बोरिंग हो गया है. आपकी सरकार को अब 7 साल हो गए हैं. अगर कोई बच्चा कुपोषित है, तो एक मां 7 साल में बच्चे को खाना खिलाएगी और उसे स्वस्थ बनाएगी!
जनता दल यूनीइटेड के सांसद सुनील पिंटू ने मांग की कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देश भर में टैक्स फ्री कर देना चाहिए.वहीं, लोकसभा में बसपा सासंद दानिश अली का कहना है कि चाहे कश्मीर फाइल्स हो या फिर गुजरात फाइल्स, घृणा फैलाने के लिए फिल्में नहीं बननी चाहिए. ऐसी फिल्मों को बैन करना चाहिए. सरकार को भले ही इससे फायदा होता हो. लेकिन ये राष्ट्र के लिए सही नहीं है.
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में सोमवार को राज्यसभा में सवाल किया गया था कि क्या यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से ईंधन की सप्लाई या तेल की कीमतों पर कोई प्रभाव पड़ा है? इसपर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लिखत जवाब देते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच भू-राजनीतिक स्थिति की वजह से वैश्विक कच्चे तेल और गैस की कीमतों में भारी वृद्धि हुई. भारत सरकार वैश्विक ऊर्जा बाजारों और ऊर्जा आपूर्ति में आने वाले संभावित व्यवधानों की बारीकी से निगरानी कर रही है.
जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा करते हुए जम्मू-कश्मीर के बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में योग्यता के हिसाब से रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं. आज जम्मू-कश्मीर का पूर्ण विकास हो रहा है. बहुत सारे बड़े प्रॉजेक्ट चल रहे हैं. जब से मोदी सरकार बनी है, तब से जम्मू-कश्मीर के भाग्य खुल गए हैं. मोदी जी का नारा 'सबका साथ सबका विकास' सार्थक हो रहा है. जम्मू-कश्मीर में चहुमुखी विकास हो रहा है. उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि पीएम आवास योजना पर भी जम्मू-कश्मीर में काम हो और पोर्टल खोला जाए.
जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा करते हुए कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि आज भी जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी संवेदनशील है. 2018 में 2936 सीज़ फायर वायोलेशन हुए. जब इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो यह बढ़कर 3279 हो गए, 2020 में 5100 हो गए. इस सरकार को बहुत ही गंभीरता से चिंता करनी चाहिए कि 2019 में जो कदम उठाए गए उससे सरहद पर परिस्थितियां सुदृढ़ हुई या गंभीर हुईं.
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के 70 प्रतिशत लोग जो आतंकवाद में शामिल हुए थे, उन्हें मार गिराया गया. लेकिन सवाल यह उठता है कि 2019 के बाद से, स्थानीय लोगों का आतंकी गतिविधियों में शामिल होना बढ़ा है, अगर बढ़ा है तो यह चिंता का विषय है. इस सदन में कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर के स्टेटहुड पर जल्द फैसला होगा. उन्होंने सरकार से पूछा कि उस वक्तव्य पर सरकार अमल कब करेगी.
लोकसभा में 2022-23 के लिए जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा की जा रही है. चर्चा करते हुए, कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर अकेला केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, फिर जम्मू-कश्मीर के बजट पर अलग से चर्चा क्यों हो रही है. अगर ऐसा है तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों के बजट की भी चर्चा होनी चाहिए. यह व्यवस्था का विषय है. इसपर कोई न कोई रूलिंग होनी चाहिए. अगर यह परंपरा बनाई जा रही है, तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों की हो. नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए.
राज्यसभा में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की जा रही है.
लोकसभा में 2022-23 के लिए जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा की जा रही है. आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में यह बजट पेश किया था. इसके साथ ही,जम्मू-कश्मीर के संबंध में 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगो पर भी चर्चा की जा रही है.
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज पहला दिन था. दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 1 बजे स्थगित कर दी गई थी. राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है. राज्यसभा में 2022-23 के लिए, जम्मू-कश्मीर का बजट पेश किया गया. इसके साथ ही, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के संबंध में 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगो का विवरण भी पेश किया गया.
राज्यसभा अध्यक्ष ने स्टैंडिंग कमेटी के काम की सराहना कि. एक महीने के अवकाश में अनुदान मांगों की जांच के उनके काम का लेखा-जोखा पेश किया गया. राज्यसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्यसभा की 8 DRSC ने 73 घंटे 33 मिनट की अवधि की कुल 21 बैठकें की हैं. साथ ही, 18 मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच की है. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन बैठकों में से हर बैठक का औसत समय साढ़े 3 घंटे था, जो अब तक का सबसे बेहतर समय था. हर बैठक में एक घंटा 17 मिनट की वृद्धि देखी गई, जो पिछले साल से 56 प्रतिशत बढ़ी है. उन्होंने कहा कि तीन कमेटियों ने 4 घंटे की औसत बैठक कीं. शिक्षा कमेटी की बैठक 4 घंटे 48 मिनट तक चली.
राज्यसभा अध्यक्ष एम वैंकेया नायडू ने स्टैंडिंग कमेटी के काम की सराहना की. उन्होंने एक महीने के अवकाश में, अनुदान मांगों की जांच के काम का लेखा-जोखा पेश किया. राज्यसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्यसभा की 8 DRSC ने 73 घंटे 33 मिनट की अवधि की कुल 21 बैठकें की हैं. साथ ही, 18 मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच की है. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन बैठकों में से हर बैठक का औसत समय साढ़े 3 घंटे था, जो अब तक का सबसे बेहतर समय था. हर बैठक में एक घंटा 17 मिनट की वृद्धि देखी गई, जो पिछले साल से 56 प्रतिशत बढ़ी है. उन्होंने कहा कि तीन कमेटियों ने 4 घंटे की औसत बैठक कीं. शिक्षा कमेटी की बैठक 4 घंटे 48 मिनट तक चली.
राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
राजस्थान से केसी वेणुगोपाल के सवाल का जबाव देने से बचते रहे हरदीप सिंह पुरी. केसी वेणुगोपाल ने सवाल किया कि क्या सरकार पेट्रोल और डीज़ल के दाम आगे भी घटाएगी? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें बढ़ाने और घटाने को लेकर विपक्ष ने इस तरह की बातें की थीं कि आप अपने टैंक भरवा लें, चुनाव खत्म हो गए हैं क्योंकि कीमतें अब बढ़ने वाली हैं. वे विपक्ष की आलोचना करने लगे लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या पेट्रोल और डीज़ल के दाम कम होंगे. विपक्ष के नेता मल्लिकार्जु खड़गे ने कहा भी कि आप सवाल का जवाब न देकर इधर-उधर की बातें कर रहे हैं, सिर्फ जवाब देना चाहिए. लेकिन हरदीप पुरी इस सवाल का जवाब नहीं दे सके.
राज्यसभा में गुजरात कांग्रेस से सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने सवाल किया पेट्रोल में 10 रुपया और डीज़ल में 5 रुपए कम करते हैं, लेकिन पेट्रोल-डीजल के दाम एक समान हो गए हैं. क्या सरकार डीज़ल के दाम कम करेगी. इसपर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीज़ल के दाम डीरेग्यूलेट कर दिए गए हैं. डीरेग्यूलेट का मतलब यह होता है कि इनकी कीमत अंतरराष्ट्रीय प्रचलित कीमतों द्वारा निर्धारित की जाएगी. प्रशासित मूल्य तंत्र (administered price mechanism) को खत्म कर दिया गया था. आज की स्थिति में, हमने जब देखा कि उपभोक्ता को सहायता देने की ज़रूरत है तो सरकार ने नवंबर में यह दाम कम किए, हम इसके लिए और भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं. पेट्रोल डीज़ल के दाम कम किए गए लेकिन राज्यों ने नहीं किए. उन्होंने बाकी देशों के पेट्रोल के दामों का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल के दाम भारत में केवल 5 प्रतिशत बढ़े हैं.
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 के लिए जम्मू-कश्मीर का बजट पेश किया. इसके साथ ही, उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगो का विवरण भी पेश किया.
राज्यसभा के अध्यक्ष एम वैंकेया नायडू ने कहा कि यूक्रेन से बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों को निकालने की ज़रूरत थी. यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था. भारत सरकार ने भारतीय छात्रों के साथ-साथ अन्य राष्ट्रीयताओं के कुछ छात्रों को यूक्रेन से निकाला है, सरकार के ये प्रयास काबिले तारीफ हैं.
मध्यप्रदेश के बीजेपी सांसद कृष्णपाल सिंह ने सवाल पर कौशल विकासऔर उद्दमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ऑन जॉब ट्रेनिंग वाले कोविड वरियर कोर्स में 118, 386 कैंडिडेट सफलता से ट्रेन हुए हैं. मध्यप्रदेश में 130 सेंटर में युवाओं को 10,718 और गुना जिले में 2 सेंटर में 208 ऑन जॉब ट्रेनिंग दी गई है, जो एमरजेंसी के लिए किया गया था. आगे धीरे-धीरे डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी बनाएंगे. भारत में जिस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां आई हैं, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार NCBT नए-नए कोर्स बना रही है, यह एक डायनैमिक प्रोसेस है.
लोकसभा में प्रश्नकाल में, असम से कांग्रेस सांसद, गौरव गोगोई ने यूक्रेन से लौटे छात्रों के भविष्य पर सवाल किया. उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इनकी आगे की शिक्षा लिए कुछ सोच रही है. इसपर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उनकी पार्टी को यूक्रेन से भारतीय छात्रों को भारत लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा के लिए बधाई देना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार जब उन बच्चों को ले ही आई है, तो भारत सरकार उन्हें डॉक्टर बनाने के लिए जो भी संभव होगा वह सरकार करेगी. फिलहाल तो उन्हें उस शॉक से निकालने की ज़रूरत है, जिससे वे निकलकर आए हैं.
पर्यटन मंत्री जी कृष्ण रेड्डी का कहना है कोरोना के कारण टूर एंड ट्रैवल्स का जो भी नुकसान हुआ है उनके लिए भारत सरकार 10-10 लाख रुपए बिना ब्याज के देना चाहते हैं, साथ ही टूरिस्ट गाइड को भारत सरकार एक-एक लाख रुपए देगी. यह राज्य सरकार का विषय है लेकिन सरकार हर राज्य को सहयोग कर रही है.
पर्यटन मंत्री जी कृष्ण रेड्डी का कहना है कि पर्यटन के मामले में भारत 2014 में दुनिया में 52वें स्थान पर था, जो 5 साल में 34 रैंक पर आ गया. फारुख अब्दुल्ला ने सवाल किया कि पर्यटन के लिए विमान सेवाओं में मनमानी कीमत वसूली जाती है, साथ ही पर्यटकों के लिए क्या सरकार चार्ज कम कर सकती है. इसपर पर्यटन मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने कहा कि भारत सरकार इस विषय पर सोच रही है. उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को उड़ान स्कीम के तहत सब्सिडी देता है, जिससे पर्याटन के लिए जाने वाले लोग सस्ती यात्रा कर सकें. साथ ही, सरकार ने विदेशों से आने वाले टूरिस्ट के लिए 5 लाख वीजा पर फ्री चार्ज देने का फैसला किया है.
राज्यसभा में लोक लेखा समिति हेतु निर्वाचन का प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही, सार्वजनिक उपक्रम संबंधि समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव पेश किया गया. इसके अलावा, अनुसूचित जातियो- जनजातियों के कल्याण संबंधि समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव भी पेश किया गया. राज्यसभा में शून्यकाल चल रहा है.
बाल श्रम के सवाल पर, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि जो बच्चे अपने परिवार में मजदूरी कर रहे हैं उनका डेटा किसी भी सरकार के पास उपलब्ध नहीं होता. यह डायनैमिक डेटा होता है. बाल श्रम का डेटा एनसीएबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है. NCLP प्रोग्राम को समग्र शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया है. श्रम मंत्रालय में 'पेंसिल' पोर्टल बनाया गया है जिसमें पिछले 2 सालों में 3000 से ज़्यादा शिकायतें आई हैं, जिसपर कार्यवाई की जा रही है. लेकिन बाल श्रम में शिक्षा जैसे विषय हैं उन्हें समग्र शिक्षा में स्थानांतरित किया गया है.
लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है. बिहार के जेडीयू सांसद राजीव सिंह रंजन ने सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि बिहार को आर्थिक पैकेज की सहायता दी गई, साथ ही कई योजनाएं चलाई गई हैं. 2021-22 के लिए 1136 करोड़ का अनुदान दिया गया है. इससे पहले भी सवा लाक करोड़ का पैकेज दिया गया था, 2009-2014 से तुलना करें, 2014-19 की तुलना करें तो टैक्स ट्रांस्फर में 107 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, साथ ही वित्तीय अनुदान में 119 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है. 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई थी. सत्र के पहले ही दिन 2021-22 का आथिक सर्वेक्षण पेश किया गया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 क आम बजट पेश किया था. 2 फरवरी से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा शुरू की गई थी. आम बजट पर भी दोनों सदनों में चर्चा की गई थी जिसका लोकसभा में 10 फरवरी और राज्यसभा में 11 फरवरी को वित्त मंत्री ने जवाब दिया.सत्र के पहले भाग में गंभीर और सार्थक चर्चा देखने को मिली थी.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट कर उम्मीद जताई है कि सक्रिय सहभागिता और सकारात्मक सहयोग से सदन में जनता से जुड़े विषयों पर स्वस्थ और परिणाममूलक संवाद होगा.