राज्यसभा में वित्त और विनियोग विधेयक 2022 पर विचार और लौटाए जाने पर विचार किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव रखा. लोकसभा से दोनों विधेयकों को मंजूरी मिल चुकी है. लोकसभा में दण्ड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 (The Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022) भी पेश किया गया. गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने विधेयक पेश किया. लोकसभा में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान एससी, एसटी सूची में संशोधन से जुड़ा बिल पेश किया, जो लोगसभा से पास कर दिया गया.
लोकसभा की कार्यवाही 29 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
राज्यसभा की कार्यवाही 29 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
संविधान (एससी और एसटी) आदेश (संशोधन 2) विधेयक, 2022 लोकसभा से पास कर दिया गया. केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने पेश किया था बिल.
लोकसभा में संविधान (एससी और एसटी) आदेश (संशोधन 2) विधेयक, 2022 पर चर्चा की जा रही है
राज्यसभा में वित्त विधेयक 2022 और विनियोग विधेयक 2022 पर चर्चा के दौरान, बिहार से बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने क्रिप्टो करंसी पर बात की. उन्होंने कहा कि क्रिप्टो जुआ है, गैंब्लिंग है. उन्होंने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि आने वाले समय में क्रिप्टो पर 30 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स लगाने पर विचार करें. उन्होंने कहा कि जापान ने इसपर 55% जर्मनी, फ्रांस, ऑस्टि्रिया ने 45% से ज्यादा अमेरिका ने 37% प्रतिशत टैक्स लगाया है. उन्होंने कहा कि क्रिप्टो में कमाने वालों को 30% प्रतिशत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.
लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. सदन में नियम 377 के तहत सदस्य सामान्य लोक हित के मामले उठा रहे हैं.
राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. राज्यसभा में वित्त विधेयक 2022 और विनियोग विधेयक 2022 पर चर्चा की जा रही है.
लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2.10 बजे, और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में संविधान (एससी और एसटी) आदेश (संशोधन 2) विधेयक, 2022 पेश किया.
लोकसभा में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने दण्ड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पेश किया था. इस बिल के बारे में जब वह बता रहे थे, तब कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने उनपर कटाक्ष किया, तो उन्होंने कहा कि मैं अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहता हूं, मैंने 2019 में भी लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल किया था. अगर मेरे खिलाफ एक भी मामला है, अगर मैं एक मिनट के लिए भी थाने गया हूं या एक मिनट के लिए भी जेल गया हूं, तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि हमारे पास एलएनजी डिस्पेंसिंग स्टेशन को लेकर एक रोडमैप है जिसमें प्रस्ताव है. इनमें से 1000 को प्रमुख राजमार्गों पर स्थापित करने का विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हम अगले कुछ सालों में 1000 में से पहले सिर्फ 50 एलएनजी स्टेशन शुरू करेंगे.
लोकसभा में दण्ड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 (The Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022) पेश किया गया है. गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी ने बिल पेश किया. लोकसभा में बिल पर विचार किया जा रहा है. विपक्ष से मनीष तिवारी (कांग्रेस), अधीर रंजन चौधरी (कांग्रेस), प्रो सौगायत रॉय (टीएमसी), एनसी प्रेमचंद्रन ने बिल के प्रावधानों का विरोध किया और सरकार से बिल को वापस लेने की मांग की है.
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए दो दिवसीय 'भारत बंद' को लेकर, लेफ्ट और डीएमके सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया.
राज्यसभा में प्रश्नकाल चल रहा है. आज 11 बजे राज्यसभा शुरू होते ही सभा स्थगित कर दी गई थी.
श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में बताया कि अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में काम करने वाले जितने भी वर्कर हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए ईश्रम पोर्टल बनाया गया है. इसके माध्यम से देश के श्रमिकों को सरकार, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2 लाख का कवर देते हैं.
सुप्रिया सुले के सवाल पर श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में बताया कि भारत ने सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत गिग वर्कर को परिभाषित भी किया है और मान्यता भी दी है. ईश्रम पोर्टल पर गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर का रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है, ताकि उनकी सही संख्या का पता चल सके और उन्हें भी वे लाभ मिल सके जो बाकी वर्कर्स को मिल रहा है.
श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में बताया कि कोविड की वजह से वापस गए थे सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत उनके लिए रोजगार दिया गया था. कोविड 19 के बाद देश में ई श्रम पोर्टल बनाया गया है, जहां पूरे देश के 27 करोड़ मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. इसमें असंगठिक क्षेत्रों का जिला अनुसार रजिस्ट्रेशन किया गया है. और केंद्र सरकार द्वारा माइग्रेंट लेबर को लेकर लेबर ब्यूरो को माइग्रेट लेबर का सर्वे भा किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि ई श्रम पोर्टल पर जो 27 करोड़ मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वह केवल 6 महीने में किया गया है. यह सरकार की उपलब्धी है. इसका कारण यह है कि पिछले 7 सालों में देश में 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर बने हैं.
केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सावल पर वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड ने लोकसभा में कहा कि सरकार की 100 प्रतिशत पीएसयू है, उसी को NLMC में लिए जाएंगे और जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं और उनसे कोई इनकम नहीं है, सरकार ऐसी ज़मीनों को इकट्ठा करके उसका मॉनिटाइजेशन करेगी. इससे इकोनॉमी और जॉब बढ़ेंगी और फायदा होगा.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में जानकारी दी कि शिक्षा एक दोहरे दायित्व की व्यवस्था है. केंद्र सरकार एक संवेदनशील सरकार है, इसलिए दो साल पहले 15 हजार स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 3,500 करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता की अनुमति दी है. यह वे स्कूल हैं जो राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जीरो ऑवर नोटिस दिया है. उन्होंने मांग की है कि फिल्दम 'द कश्मीर फाइल्स' को यूट्यूब और दूरदर्शन पर दिखाया जाए. नोटिस में संजय सिंह ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को हर हिंदुस्तानी को जानने का हक है. जिन परिस्थितियों और दुर्घटनाओं से उन्हें जूझना पड़ा है वह अकल्पनीय और वीभत्स है.
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 9वां दिन है. लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है. हालांकि राज्यसभा की कार्यवाही शरू होते ही, दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.