संसद के दोनों सदनों में मंगलवार से विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू होगी. इसके बाद 24 मार्च से शुरू हो रहे सप्ताह में वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश किया जा सकता है. 13 और 14 मार्च को होली की वजह से संसद का अवकाश रहेगा.
राज्यसभा में रेलवे संशोधन बिल पर कई सांसदों ने आपत्ति जताते हुए संशोधन की मांग रखी थी. लेकिन सदन में किसी भी विपक्षी सांसद का संशोधन पारित नहीं हो सका. आखिर में रेलमंत्री की ओर से ही पेश किए संशोधन के साथ रेलवे विधेयक को सदन से पारित किया गया. इसके बाद उपसभापति ने सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.
कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा के बयान पर रेल मंत्री ने कहा कि हां, मैं मानता हूं कि मैं नौकरशाह हूं लेकिन मेरी प्रतिबद्धता किसी भी राजनेता से कम नहीं है, अगर मेरी प्रतिबद्धता कम हो तो आप सवाल उठा सकते हैं, वरना आपको कोई हक नहीं है. उन्होंने कहा कि यूपीए के शासन में लगाए गए एंटी कोलिजन डिवाइस को उन्हीं के शासन काल में फेल करार दिया गया और हटाया गया. इसके बाद 2016 में मोदी सरकार 'कवच' लेकर आई, फिर 2019 में इसे सर्टिफिकेट मिला और आखिर में 2021-2024 तक इसके अप्रूव करने के बाद कवच को लगाने का काम चल रहा है.
रेल मंत्री ने कहा कि केरल के लिए तीन हजार करोड़, तमिलनाडु के लिए 6 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित किया है, इन दोनों ही राज्यों में हमारी सरकारें नहीं हैं. उन्होंने कहा कि बंगाल में आज 13 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट दिया है, जबकि यूपीए में इससे काफी कम पैसा आवंटित होता था. रेलवे में तकनीकी की ज्यादा से ज्यादा मदद लेने के लिए एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है. रेल मंत्री ने कहा कि सुरक्षा रेलवे की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए काफी तकनीकी बदलाव भी किए गए हैं, जिनमें अच्छी गुणवत्ता के ट्रैक शामिल हैं. रेलवे में आज 90 हजार से ज्यादा फॉग सेफ्टी डिवाइस हैं और इसके अलावा थिक वेब स्विच जो कि पहले जीरो थे, अब उन्हें 27 हजार तक किया गया है. पुरानी पटरियों को हटाकर 50 हजार किमी में नई पटरी बिछाईं गई हैं.
राज्यसभा में रेलवे संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 25 सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया, जिनमें कई अच्छे सुझाव आए तो कुछ बातें तथ्यों से दूर भी थीं. उन्होंने कहा कि यह बिल सिर्फ सरलीकरण के लिए है, जिसके जरिए दो की बजाय एक कानून बनाना मकसद है. उन्होंने कहा कि इस केंद्रीकरण के बढ़ावा देने की कोई मंशा नहीं है. रेल मंत्री ने कहा कि आज जनरल मैनेजर स्तर के अधिकारी के पास भी करोड़ों के प्रोजेक्ट स्वीकारने और नकारने का अधिकार है, हमने उन्हें सशक्त बनाने का काम किया है.
लोकसभा में लैडिंग बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनेवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी से पहले के पुराने हो चुके कानूनों को खत्म या अपडेट किया जा रहा है, उस कड़ी में यह बिल लाया गया है. उन्होंने कहा कि इस बिल में सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों का ध्यान रखा गया है और सबकी राय ली गई है. इस बिल के जरिए हम आधुनिकता के साथ जुड़ जाएंगे. मंत्री के जवाब के बाद लैडिंग बिल को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इसके बाद सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
राज्यसभा में रेलवे बिल पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप कुमार पाठक ने कहा कि पहले रेलवे के लिए अलग से बजट सेशन होता था लेकिन अब सरकार ने उसे समेट दिया है. यहां तक कि वित्त मंत्री ने अपने आम बजट भाषण में सिर्फ तीन बार रेलवे का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि रेलवे की ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा आती है और इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी. पाठक ने कहा कि रेलवे में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए निवेश की बहुत जरूरत है. उन्होंने कहा कि दशकों से रेलवे खुद कमाई नहीं कर पा रही है और कमाई बढ़ाने के विकल्प खोजने की जरूरत है.
लैडिंग बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि कई सारी नशीली दवाएं इंपोर्ट के जरिए भारत आ रही हैं, मंत्री बताएं कि इस बिल में ऐसे ड्रग्स को रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए भारतीय कारोबारियों को आप किस तरह सुरक्षा मुहैया कराने जा रहे हैं. सुले ने कहा कि समंदर के रास्ते होने वाले व्यापार में तटीय राज्यों को काफी महत्व है और ऐसे में उम्मीद है कि वहां के निवासियों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे.
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने चैंबर में स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात की है.
लोकसभा और राज्यसभा में कल से मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू होगी और उनको पारित कराया जाएगा. राज्यसभा में गृह मंत्रालय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रेलवे मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगो पर चर्चा होगी. लोकसभा में कृषि मंत्रालय, रेलवे, जलशक्ति मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की अनुदान मांगो पर चर्चा होगी. इसके पूरा होने के बाद सरकार 20 या 21 मार्च को गिलोटीन लाएगी. गिलोटिन का मकसद बिना चर्चा के बचे हुए मंत्रालयों की अनुदान मांगों को पारित कराना होता है. इसके बाद सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आएगी. 24 मार्च से शुरू हो रहे हफ्ते में वक्फ विधेयक पेश किया जा सकता है. होली के चलते गुरुवार और शुक्रवार (13 एवं 14 मार्च) को संसद में छुट्टी रहेगी.
राज्यसभा में रेलवे मंत्री रेलवे संशोधन बिल को राज्यसभा में पेश किया. उन्होंने कहा कि 1905 के रेलवे बोर्ड एक्ट के सभी प्रावधानों को इस बिल में सम्मिलित किया गया है. उधर, लोकसभा में बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लैडिंग बिल को पेश किया और बताया कि शिपिंग सेक्टर में कारोबार को बढ़ाने के लिए यह बिल काफी अहम है.दोनों सदनों में अलग-अलग विधेयकों पर चर्चा जारी है.
राज्यसभा में प्रश्न काल पूरा हो चुका है और सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. उधर लोकसभा की कार्यवाही भी दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूरा विपक्ष मिलकर यह कह रहा है कि इस पर यहां चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट सरकार नहीं बनाती है यह बात हम मानते हैं, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए. सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि अंधेर हो गया है.
लोकसभा स्पीकर ने बताया कि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शब्द को रिकॉर्ड से हटा दिया है. इसके बाद भी विपक्षी सांसदों ने सदन में हंगामा जारी रखा. अर्जुनराम मेघवाल ने विपक्षी सांसदों की आलोचना करते हुए कहा कि ये लोग चेयर को धमका रहे हैं. इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि स्पीकर ने सभी को बराबर समय दिया है कभी भी पक्षपात नहीं किया है. स्पीकर ने दो टूक कहा कि जो भी सदस्य सदन की मर्यादा को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ने कहा कि मुझे स्थगन प्रस्ताव के कई नोटिस मिले हैं लेकिन किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया है. स्पीकर ने चैंपियंस ट्र्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी. इसके बाद डीएमके सांसद कनिमोझी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के नेताओं को असभ्य बताया गया था. इस मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगर मैंने ऐसा कहा तो अपने शब्द वापस लेता हूं.
लोकसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. विपक्षी दल विभिन्न मुद्दों को उठाने की मांग कर रहे थे लेकिन स्पीकर ने कहा कि आप प्रश्न काल चलने दें. लेकिन बावजूद इसके लगातार नारेबाजी होती रही.
राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि 267 के तहत दिए जाने वाले स्थगन के नोटिस को पहले ही रूलिंग के तहत खारिज किया जाता रहा है. लेकिन विपक्षी दल फिर भी लगातार ऐसे नोटिस देते रहते हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष गैर जिम्मेदारी से काम कर रहा है और इन लोगों को नियम समझाने के लिए कोर्स कराने की जरूरत है. नड्डा ने विपक्ष की ओर से किए गए वॉकआउट की निंदा की और कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है.
राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने बताया कि परिसीमन, वोटिर लिस्ट में खामियां और वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिकन फंडिंग जैसे मुद्दों पर 12 नोटिस प्राप्त हुए हैं. लेकिन आसन की ओर से किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया और सदन में अब आसन की अनुमति से सदस्य अपने मुद्दे उठा रहे हैं. हालांकि विपक्षी दल लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और नोटिस में दिए गए मुद्दों को उठाने की मांग कर रहे हैं. राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटर लिस्ट में खामियों का मुद्दा उठाने की कोशिश की लेकिन चेयर की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके बारे में हम यहां को बयानबाजी नहीं कर सकते.
लोकसभा में स्पीकर ओम बिड़ला के निर्देश पर प्रश्न काल शुरू हो चुका है. वहीं राज्यसभा में दिवंगतों की श्रद्धांजलि दी गई और सभी सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखा. इसके अलावा उच्च सदन में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी गई.
सत्र के दौरान सरकार वक्फ संशोधन विधेयक पारित कराने पर जोर देगी. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दी पारित कराना चाहती है, क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय के कई मुद्दों का हल होगा. संसद की संयुक्त समिति ने विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच विधेयक पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी है.