लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित की गई.
लोकसभा में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 को पास किया गया.
महामारी रोग (संशोधन) विधेयक 2020 को लोकसभा से पास कर दिया गया है.
लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'कल मैंने कहा था कि कई डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मरीजों को बचाने की कोशिश करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया. मैंने यह भी कहा था कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए. अगर हमारे ऊपर भगवान है तो हम डॉक्टर्स को भी भगवान का रूप मानते हैं.'
लोकसभा में बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, 'इस महामारी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर्स की है. सैनिक सीमा पर लड़ाई में भाग लेते हैं लेकिन यह स्वास्थ्य की लड़ाई है जीवन और मृत्यु की और डॉक्टर्स ने सैनिकों की तरह काम किया है. कई डॉक्टर्स ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद खुद की जान गंवा दी.'
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता बिल लोकसभा से पास हो गया है. ये बिल राज्यसभा से पहले ही पारित हो चुका है.
Lok Sabha passes the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill 2020.
— ANI (@ANI) September 21, 2020
The bill was passed by Rajya Sabha on September 19. pic.twitter.com/84L67nQHAt
निलंबित सांसद रातभर संसद परिसर में धरने पर बैठे रहेंगे. सांसदों का धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनका निलंबन वापस नहीं लिया जाता है.
पंजाब कांग्रेस के चार सांसदों ने संसद भवन में मोमबत्ती जलाकर किसान बिल का विरोध किया. सांसदों ने कहा कि हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और गांधी परिवार पर निशाना है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र की परिभाषा बताने का कोई अधिकार नहीं है. कांग्रेस के सांसदों ने राज्यसभा में जो किया वह लोकतंत्र पर काला धब्बा है. जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी.
लोकसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020 को पेश किया गया है. बिल पर सदन में चर्चा हो रही है.
पंजाब के कांग्रेस सांसद लोकसभा में कृषि मंत्री के बयान से असंतुष्ट दिखे. वह पेपर पढ़कर फेंके और बिल को किसान विरोधी बताया और वॉकआउट कर गए.
कृषि बिल के विरोध के बीच रबी फसलों पर MSP की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में नई कीमत बताई है. गेहूं-50 रुपये की बढ़ोतरी, चना -225 रुपये की बढ़ोतरी, मसूर-300 रुपये की बढ़ोतरी, सरसो-225 रुपये की बढ़ोतरी, जौ- 75 रुपये की बढ़ोतरी और
कुसुम्भ-112 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
विदेशी अभिदाय संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया है.
Lok Sabha passes The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020. pic.twitter.com/kmzqXsw3eZ
— ANI (@ANI) September 21, 2020
एनसीपी की सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र से रिटायर हुए पुलिसकर्मी के तौर पर उन्होंने (सत्यपाल सिंह) क्या उदाहरण पेश किया है कि एक एनजीओ ने अच्छा काम नहीं किया? अगर वह पुलिस कमिश्नर थे तो उन्होंने क्या कार्रवाई की.
Like there may be one NGO doing bad work, there are thousands of NGOs doing very good work. He has defended a case in Odisha about a family that was burnt alive. Whatever they did, no law anywhere in the world allows you to burn people & their children: Supriya Sule, NCP MP https://t.co/kuBQx7Ukxm
— ANI (@ANI) September 21, 2020
बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि उत्तर-पूर्व में क्या हुआ ये सबको पता है. पिछले 50 सालों में चीजें कैसे बदलीं और एक विशेष धर्म तेजी से बढ़ा. सरकारी और खुफिया रिपोर्ट है कि FCRA के पैसों से वहां कैसे उग्रवाद बढ़ा. ग्राहम स्टेन्स के मुद्दे पर हंगामा हुआ. उसके और उसके 2 बच्चों के साथ गलत हुआ, लेकिन सीबीआई, ओडिशा क्राइम ब्रांच और जस्टिस डीपी वाधवा कमीशन की रिपोर्ट के अनुसर आदिवासियों का वहां धर्मांतरण कराया जा रहा था. ये एक बड़ी वजह थी कि लोग उसके खिलाफ हुए.
शिरोमणि अकाली दल के सांसद राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात करने पहुंचे हैं. वे कृषि बिल को लेकर राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं.
लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट किया कि लोकसभा ने माननीय सदस्यों के सहयोग से कल 219% की उत्पादकता दर्ज की और राष्ट्रीय महत्व के 4 बिल पारित किए गए. मैं लोगों और देश के हित में इस तरह के और अधिक उत्पादक बैठकों के लिए तत्पर हूं.
An unprecedented achievement made with the cooperation of Hon'ble Members as #LokSabha recorded productivity of 219% yesterday and 4 bills of national importance were passed. I look forward to more such productive sittings in the interest of the people and the country. https://t.co/mniLtOEBUI
— Om Birla (@ombirlakota) September 21, 2020
लोकसभा में विदेशी अभिदाय संशोधन विधेयक, 2020 को पेश किया गया है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया है.
बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे ने लोकसभा में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि पुलिस एनकाउंटर के रूप में न्यायिक हिरासत में हत्याएं की कई घटनाएं सामने आई हैं. ये हत्याएं सभ्य समाज के लिए खतरा हैं. और इन हत्याओं से लोगों में पुलिस का विश्वास कम हो रहा है. इनसे हिंसा और अपराधों के वास्तविक अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं. जो पकड़े जाते हैं वो खासतौर से दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोग होते हैं. इसमें ठेले वाले और कमजोर समाज के लोग हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरों के आंकड़ों के अनुसार न्यायिक हिरासत में हत्याएं फिर से बढ़ रही हैं. 2017 में ये आंकड़ा बढ़कर 772 हो गया. हाल ही में गैंगस्टर विकास दुबे जैसे अपराधी को भी देश की न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए ही सजा मिलनी चाहिए थी, ताकि देश में कानून के शासन पर लोगों का विश्वास कमजोर न होता. मैं गृह मंत्री और कानून मंत्री से मांग करता हूं कि वो इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेकर देश की आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास करें ताकि, पुलिस, जज, ज्यूरी और जल्लाद का रोल अदा करना बंद करे.
लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. कार्यवाही शुरू होने के बाद चार सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई.
राज्यसभा से निलंबित 8 सांसद सदन से बाहर नहीं जाने पर अड़े हुए हैं. वे नारेबाजी कर रहे हैं. सांसदों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है.निलंबित सांसद सदन से बाहर नहीं जाने पर अड़े हैं. वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. पीठासीन ने कहा कि विपक्ष के नेता को बोलने की इजाजत दी गई, लेकिन निलंबित सांसदों को पहले बाहर जाना होगा.विपक्षी दलों के सांसदों का हंगामा जारी है. इस बीच, कार्यवाही को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है.
राज्यसभा के उपसभापति ने कहा कि विपक्ष के नेता को किसी भी बिल पर बोलने की इजाजत है, लेकिन निलंबित सांसदों को नियम 256 के तहत सदन से बाहर जाना होगा. उपसभापति के आदेश के बावजूद निलंबित सांसद सदन में मौजूद हैं. इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया है.
सभापति की ओर से की गई कार्रवाई के बाद भी निलंबित होने वाले सांसद सदन में मौजूद हैं. उपसभापति 8 सांसदों को सदन से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं. कार्रवाई से नाराज विपक्षी दलों के सांसद सदन में हंगामा कर रहे हैं. उपसभापति ने सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया है. उपसभापति ने कहा कि सांसदों को नियम 256 के तहत निलंबित किया गया है. निलंबित सांसदों के सदन से बाहर जाने के बाद ही कार्यवाही जारी रहेगी.
सभापति ने कहा उपसभापति के खिलाफ विपक्षी सांसदों की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नियमों के हिसाब से सही नहीं है. सभापति की कार्रवाई के बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा.
हंगामा करने वाले विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. 8 सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित किया गया है. निलंबित होने वाले सांसदों में डेरेक ओ ब्रायन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, नजीर हुसैन, केके रागेश, ए करीम, राजीव साटव, डोला सेन हैं.
राज्यसभा के सभापति ने कल की घटना पर कहा कि राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन था. कुछ सांसदों ने पेपर को फेंका. माइक को तोड़ दिया. रूल बुक को फेंका गया. इस घटना से मैं बेहद दुखी हूं. उपसभापति को धमकी दी गई. उनपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई.
राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. संसदीय कार्य मंत्रालय हंगामे करने वाले सांसदों के खिलाफ आज निलंबन प्रस्ताव ला सकता है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल की घटना पर कहा कि राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ वह दुखद, शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण था. राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्यसभा में कृषि से संबंधित दो विधेयकों पर चर्चा चल रही थी उस समय राज्यसभा में जो हुआ वो जहां दुखद था, वहीं दुर्भाग्यपूर्ण भी था और उससे भी आगे जाकर मैं कहना चाहूंगा कि वो अत्यधिक शर्मनाक था.
विपक्षी दलों के हंगामे के बीच उच्च सदन ने रविवार को कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दे दी. लोकसभा में इन दोनों विधेयकों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है.
विपक्ष का आरोप है कि उपसभापति ने सदन के नियमों की अनदेखी की. विपक्ष की तरफ से उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है. विपक्ष के 12 दलों ने रविवार को राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया. विपक्ष के सांसदों का आरोप है कि उपसभापति ने सदन का कामकाज रोकने के विपक्ष के अनुरोध की अनदेखी की और सदन में दो कृषि विधेयकों को पारित कर दिया गया. उपसभापति के खिलाफ नोटिस देने वाली पार्टियों में कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, एनसीपी, आरजेडी, डीएमके, आम आदमी पार्टी शामिल हैं.
राज्यसभा में आज आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2020 और बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 पेश किए जाएंगे.