Monsoon Session: संसद के मॉनसून सत्र में 32 विधेयक पेश करेगी मोदी सरकार, देखें लिस्ट

Monsoon Session: संसद का मॉनसून सत्र सोमवार यानी आज से शुरू हो गया है. 18 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलने वाले इस संसद सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी. विपक्षी दलों ने महंगाई-अग्निपथ-जांच एजेंसियों के दुरुपयोग सहित कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है. वहीं, मोदी सरकार के एजेंडे में अहम विधेयक हैं, जिन्हें मॉनसून सत्र के दौरान पास कराने का लक्ष्य रखा गया है. 

मोदी सरकार ने मॉनसून सत्र के दौरान 32 विधेयकों को संसद के दोनों सदनों में पेश करने के संकेत दिए हैं. सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि हम इन सभी विधेयकों पर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा चाहते हैं और हम बिना चर्चा के विधेयकों को पारित नहीं करेंगे. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि इन विधेयकों में से कुछ पर संसद की स्थायी समिति पहले ही चर्चा भी कर चुकी है.

जोशी ने कहा कि मॉनसून सत्र के लिए 32 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं. वे (विपक्ष) भी तैयार हों, इसलिए हम पहले से नोटिस दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 14 विधेयक तैयार हैं और हम और भी अधिक पर विचार कर सकते हैं. संसद के इस सत्र के लिए सरकार की ओर से सूचीबद्ध विधेयकों में बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक भी शामिल है, जो सहकारी समितियों में सरकार की भूमिका, बहु-राज्य सहकारी समितियों के कामकाज में भागीदारी बढ़ाने से संबंधित है.

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बता दें कि भारतीय अंटार्कटिक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन स्थायी समिति को नहीं भेजा गया था. वहीं, चार ऐसे विधेयक हैं, जिन्हें लोकसभा में पेश भी किया गया और स्थायी समिति को भेजा भी गया लेकिन उन्हें पारित नहीं कराया जा सका. इन पांच विधेयकों के अलावा 24 नए विधेयक भी पेश किए जाएंगे. इनके अलावा राज्यसभा में तीन और बिल पेश किए जाएंगे जो लोकसभा में पारित हो चुके हैं और राज्यसभा में लंबित हैं.

मॉनसून सत्र में अहम बिल किए जाएंगे पेश

-सरकार 'प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल' लाएगी. इस बिल के माध्यम से 155 साल पुराने 'प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट' को एक सरल संस्करण में तब्दील करने का दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है जिसके दायरे में डिजिटल मीडिया को भी लाए जाने की तैयारी है.

-छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के लिए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन के लिए दो अलग-अलग विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे. 

-प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक के जरिये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को और अधिक अधिकार प्रदान किया जाएगा. प्राचीन स्मारकों से संबंधित कानून में भी सरकार संशोधन की तैयारी में है.

-पारिवारिक न्यायालय (संशोधन) और भारतीय अंटार्कटिक विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं. सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक को भी राज्यसभा में विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

-व्यक्तियों की तस्करी (संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2022 विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और उससे निपटने का प्रयास करता है. मसौदा विधेयक के अनुसार, तस्करी के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम सात साल की कैद हो सकती है, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है. दोषी पर कम से कम एक लाख और अधिकतम पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

ये विधेयक हैं सूचीबद्ध

-भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2021
-वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
-समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2019
-माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
-राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021
-सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022, जैसा लोकसभा से पारित किया गया है
-अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019, जैसा लोकसभा से पारित किया गया है
-संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022, जैसा लोकसभा से पारित किया गया है
-कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022
-उद्यम और सेवा हब (डीईएसएच) का विकास विधेयक, 2022
-बहु राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022
-वस्तु के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022
-भंडारण (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022
-प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022
-दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022
-प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2022
-कलाक्षेत्र फाउंडेशन (संशोधन) विधेयक, 2022
-छावनी विधेयक, 2022
-पुराना अनुदान (विनियमन) विधेयक, 2022
-वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022
-राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक, 2022
-राष्ट्रीय नर्सिंग और प्रसूति सहायक विधेयक, 2022
-भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2022
-केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022
-खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022
-ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022
-संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022
-मानव तस्करी (संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2022
-पारिवारिक न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022