PM मोदी बोले- 6 साल में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम, वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल को फायदा
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी, ये आप भली-भांति जानते हैं. आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में हो रही है. 3-4 साल पहले यूपी में सिर्फ दो बड़े एयरपोर्ट प्रभावी रूप से काम कर रहे थे. आज करीब एक दर्जन एयरपोर्ट यूपी में सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी
- वाराणसी-प्रयागराज 6-लेन हाइवे का किया लोकार्पण
- कहा- काशी को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और उपहार मिला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे. यहां पीएम मोदी ने वाराणसी-प्रयागराज 6-लेन हाइवे के चौड़ीकरण का लोकार्पण किया. 73 किलोमीटर के इस हाइवे के चौड़ीकरण पर 2447 करोड़ रुपया खर्च किया गया है.
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पीएम ने कहा कि 6 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरीन काम हुआ है. 6-लेन हाइवे से वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल को फायदा होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देव दीपावली और गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर आज काशी को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और उपहार मिल रह है.
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी, ये आप भली-भांति जानते हैं. आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में हो रही है. 3-4 साल पहले यूपी में सिर्फ दो बड़े एयरपोर्ट प्रभावी रूप से काम कर रहे थे. आज करीब एक दर्जन एयरपोर्ट यूपी में सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं.
पीएम ने कहा कि वाराणसी के एयरपोर्ट के विस्तार का काम चल रहा है. जब किसी क्षेत्र में आधुनिक कनेक्टिविटी का विस्तार होता है, तो इसका बहुत लाभ हमारे किसानों को होता है. बीते वर्षों में ये प्रयास हुआ है कि गांवों में आधुनिक सड़कों के साथ भंडारण, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्थाएं खड़ी की जाएं. इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भी बनाया गया है.
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छोटे किसानों के साथ धोखा होता था
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर हैं. क्या किसान की इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक पहुंच नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेनदेन ही ठीक समझता है तो, उस पर भी कहां रोक लगाई गई है? पहले मंडी के बाहर हुए लेनदेन ही गैरकानूनी थे. ऐसे में छोटे किसानों के साथ धोखा होता था, विवाद होता था. अब छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्रवाई कर सकता है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले के 5 सालों में पहले की सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा था, लेकिन इसके बाद के 5 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए धान के MSP के रूप में किसानों तक हमने पहुंचाए हैं. यानि लगभग ढाई गुना ज्यादा पैसा किसान के पास पहुंचा है, अब आप ही बताइए कि अगर मंडियों और MSP को ही हटाना था, तो इनको ताकत देने के लिए, इन पर इतना निवेश ही क्यों करते? हमारी सरकार तो मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है.
