'जम्मू-कश्मीर में अभी कोई नहीं है नजरबंद', गृह मंत्रालय ने लोकसभा में दी जानकारी

गृह मंत्रालय ने लोकसभा में मंगलवार को एक लिखित जवाब में जानकारी दी कि जम्मू-कश्मीर में वर्तमान में कोई नजरबंद नहीं है. इसके अलावा मंत्रालय ने असम में NRC और सशस्त्र बलों के बारे में ये सूचनाएं सदन को दी...

‘जम्मू-कश्मीर में अभी कोई नजरबंद नहीं’
गृह मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी दी कि अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद 59 लोग आतंकी घटनाओं में मारे गए, 168 ज़ख्मी हुए हैं. कानून व्यवस्था कायम रखने के दौरान किसी की जान नहीं गयी, हालांकि 53 लोग ज़ख्मी हुए हैं. अभी जम्मू-कश्मीर में कोई व्यक्ति नज़र बंद नहीं है.

‘नक्सली कर रहे बच्चों की भर्ती ’
मंत्रालय ने कहा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में सीपीआई (माओवादी) अपने संगठन में बच्चों की भर्ती करते हैं. उनका उपयोग कुकिंग और रोजमर्रा की सामग्री लाने-ले जाने के लिए किया जाता है. इन बच्चों को सुरक्षाबलों की आवाजाही से संबंधित सूचना जुटाने और फौज की तरह ट्रेनिंग भी प्रदान की जाती है.

उत्तराखंड में अब तक 74 शव बरामद
मंत्रालय ने उत्तराखंड में चमोली की घटना पर कहा कि राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक 74 शवों को बरामद किया गया और 130 व्यक्ति अभी भी लापता बताए गए हैं. NDMA ने ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी में आकस्मिक बाढ़ के कारणों को समझने और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए और सुझाव देने के लिए केंद्र और राज्यों के विभिन्न संस्थानों तथा संगठनों के विशेषज्ञों की एक संयुक्त अध्ययन टीम गठित की है. उत्तराखंड सरकार ने भी हिमनदी से बनी प्राकृतिक झीलों और इसके प्रभावों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की है. 

उत्तराखंड घटना के पीड़ितों को 4 लाख मुआवजा
राज्य सरकार ने इस घटना के कारण अपनी जान गंवाने वालों के निकटतम संबंधियों के लिए 4-4 लाख रुपये की राशि की घोषणा की है. उत्तराखंड ने सूचित किया है कि अति संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर पूर्व चेतावनी प्रणालियां और स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए गए है.

‘नियम अधिसूचित होने के बाद CAA के तहत नागरिकता’
गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के उपयुक्त नियमों की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद CAA के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए विदेशी लोग अपने आवेदन दाखिल कर सकेंगे. लोकसभा और राज्यसभा ने इन नियमों को बनाने के लिए क्रमश: 9 अप्रैल 2021 और 9 जुलाई 2021 तक का समय दिया है.

‘असम में जारी नहीं हुई अंतिम NRC सूची’
गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि असम में अंतिम NRC जारी नहीं की गई है. इसलिए अंतिम NRC से बाहर किए गए व्यक्तियों को प्रमाणित खारिजनामा जारी नहीं किया गया. इस तरह अंतिम NRC से बाहर किए गए किसी भी व्यक्ति की Foreigners Tribunal में दाखिल अपील अभी शून्य ह्रै.

‘देश में साइबर हमले तीन गुना बढ़े’
गृह मंत्रालय ने भारत पर साइबर हमलों में तीन गुना बढ़ोतरी होने की बात भी कही है. पिछले साल देश में 11.58 लाख साइबर हमले हुए. जबकि 2019 में 3.94 साइबर हमले हुए थे.

असम राइफल्स के जवानों को बेहतर सुविधाएं
गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के जवानों को बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड मिले. नियंत्रण रेखा के पास जहां भी उनकी तैनाती की जाती है तो वहां सरकार उनके लिए स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद मेस, अच्छी गुणवत्ता का राशन, स्वास्थ्य सेवाएं और परिवहन इत्यादि सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करती है. 

ये भी पढ़ें:

• क्या फिर से लॉकडाउन पर विचार कर रही है मोदी सरकार? जावड़ेकर ने ये दिया जवाब
• आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा क्यों बढ़ाना चाहते हैं कई राज्य?