बंगाल: ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी बीजेपी, पेट्रोल-डीजल पर VAT घटाने की मांग

पेट्रोल और डीजल के दामों ( petrol and diesel price) पर पश्चिम बंगाल (West Bengal) में सियासत जारी है. यहां बीजेपी (BJP) ने रविवार को घोषणा की है कि वह ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट (VAT) में कटौती करने की मांग करेंगे, जिसके लिए पश्चिम बंगाल में 8 नवंबर से पांच दिनों तक सड़कों पर रैलियां (rally) निकाली जाएंगी.

बंगाल बीजपी के उपाध्यक्ष राजू बनर्जी ने कहा कि पार्टी सोमवार दोपहर करीब एक बजे अपने मुख्यालय से रैली निकालेगी. उन्होंने कहा- ''हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष और अन्य वरिष्ठ नेता रैली में भाग लेंगे. रैली में कोविड के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा. अगर पुलिस हमें रोकने की कोशिश करती है, तो हम उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे.'' राजू बनर्जी ने इस विरोध रैली के रूट के बारे में नहीं बताया. 

छठ पूजा तक नहीं कर सकते इंतज़ार

राजू बनर्जी ने कहा कि चूंकि यह मुद्दा बहुत जरूरी है, इसलिए पार्टी छठ पूजा और जगधात्री पूजा के खत्म होने तक, आंदोलन शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती. 

पश्चिम बंगाल के बीजेपी उपाध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईंधन की कीमतों में वृद्धि को लेकर बहुत मुखर थीं, लेकिन जैसे ही दिवाली पर केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क कम किया, वह और टीएमसी चुप हो गए हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि "अगर ममता को गरीबों की फिक्र है, तो वह असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तरह लोगों को राहत देने के लिए वैट और दूसरे सरचार्ज में कटौती क्यों नहीं कर सकतीं. वे ऐसा नहीं कर सकतीं क्योंकि टैक्स को कम करके जुटाए गए पैसे मेलों के आयोजन करने और दान देने में खर्च किए जाते हैं".

टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का कहना है कि बीजेपी पेट्रोल के दामों पर सस्ती राजनीति कर रही है क्योंकि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आसमान छूती कीमतों को रोकने के पीछे उनकी मंशा सामने आ गई है. उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में थोड़ी कमी की है, ठीक है! लेकिन यह बहुत कम है, बहुत कम है."

आपको बता दें कि लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी. केंद्र के फैसले के बाद बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों ने वैट पर भी कटौती की. लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य पेट्रोल और डीजल पर वैट कम नहीं कर रहे हैं. 

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